मुंबई : सलग दोनदा झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपो दरवाढीचा परिणाम म्हणून बँकांची कर्जे महागणार असली तरी, ठेवीदरांच्या व्याज परताव्यातही आनुषंगिक वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. अलीकडेच दोन बडय़ा बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ केल्यानंतर, अन्य बँकांनीही त्यांचे अनुकरण सुरू केले आहे. एचडीएफसी बँकेने एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या १ वर्षे ते ५ वर्षे मुदतीच्या ठेवींवर ७ टक्के व्याजदर देऊ केला आहे. स्टेट बँकेचा १ ते ३ वर्षांच्या मुदत ठेवींसाठी ६.७५ टक्के असा व्याजदर सुधारून घेतला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेचा याच मुदतीसाठी सारखाच व्याजदर आहे. त्या पाठोपाठ बँक ऑफ महाराष्ट्रनेही येत्या १३ ऑगस्टपासून तीन वर्षे आणि अधिक मुदतीच्या ठेवींवरील व्याजदरात अर्धा टक्क्यांच्या वाढीचा निर्णय घेऊन तो ६.५ टक्क्यांवर नेण्याचा गुरुवारी जाहीर केला. ठेवींवरील व्याजदरवाढीचा सर्वाधिक फायदा ज्येष्ठ नागरिकांना होणार असून, बँकांकडून त्यांना अतिरिक्त अर्धा टक्का व्याज लाभ मिळण्याबरोबरच, अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार वार्षिक ५०,००० रुपयांपर्यंतचे त्यांचे व्याजापोटी उत्पन्न हे पूर्णपणे करमुक्त असेल. व्याजदरवाढीच्या चढाओढीत विदेशी बँका आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने नव्याने परवाना दिलेल्या लघुवित्त बँकाही असून, त्यांनी ठेवीदारांना आकर्षिण्यासाठी देऊ केलेला व्याजदर तुलनेने स्वाभाविकच अधिक आहे. स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक १८ महिने ते दोन वर्षे मुदतीच्या ठेवींवर ७.४० टक्के, एचएसबीसी ७३१ दिवसांसाठी ७ टक्के, तर डीबीएसकडून अडीच वर्षे मुदतीकरिता ७.५ टक्के व्याजदर देऊ करण्यात येत आहे. नव्याने आलेल्या जना स्मॉल फायनान्स बँकेचा ३६६ दिवसांच्या ठेवींसाठी व्याजदर सर्वोच्च असा ८.५ टक्क्यांचा आहे. बँक ठेवींबाबत दक्षता सामान्य ठेवीदारांनी सुरक्षितता हा महत्त्वाचा घटक लक्षात घेतल्यास, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबाबत त्याची हमी देता येईल. तरी बँकांतील केवळ १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण असल्याची बाबही ध्यानात असावी. शिवाय मुदतीपूर्वी ठेवी वठवल्यास अर्धा ते एक टक्क्यांपर्यंत दंडाचा भुर्दंड बसेल. म्हणजे निर्धारित व्याजदरापेक्षा अर्धा ते एक टक्का व्याजाची तूट ठेवीदारांना सोसावी लागेल. शिवाय ठेवींतून कमावलेले व्याज उत्पन्न हे करपात्र असते, हेही ठेवीदारांनी ध्यानात घ्यायला हवे. डेट फंड, ‘एफएमपी’चा चांगला पर्याय व्याजदरात वाढीचा लाभ म्युच्युअल फंडांच्या रोखेसंलग्न (डेट) योजना अथवा फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लान (एफएमपी) मध्ये गुंतवणुकीतूनही मिळविता येऊ शकतो. आता १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांवरील परतावा हा आठ टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचला आहे आणि यापुढे व्याजदर आणखी वाढविले जाऊ शकतात असा तो संकेत आहे. अशा समयी तीन वर्षे वा त्याहून दीर्घ मुदतीसाठी डेट फंडातील गुंतवणूक ही बँकेतील मुदत ठेवींपेक्षा सरस परतावा देणारी ठरेल, शिवाय ती कर-कार्यक्षमही असेल, असा गुंतवणूक विश्लेषकांचा सल्ला आहे. उदाहरणादाखल, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंडाने गत वर्षभरात ६.३५ टक्के दराने परतावा दिला आहे. या फंडातून अल्पावधीच्या रोखे आणि मनी मार्केट पर्यायात गुंतवणूक केली जाते. उल्लेखनीय या फंडाच्या गुंतवणूक भांडाराचे यील्ड टू मॅच्युरिटी (वायटीएम) प्रमाण ३१ जुलै २०१८ अखेर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ६.५० टक्के रेपो दराच्या तुलनेत २.३३ टक्के अधिक ८.५८ टक्के असल्याकडेही विश्लेषकांनी लक्ष वेधले.
