विविध कारणास्तव रेंगाळेलेले प्रकल्प व जागतिक मंदी यामुळे संथ झालेल्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम उद्योगांकडून बँकांकडे होणाऱ्या कर्ज मागणीतील घसरणीवर झाला आहे. कृषी कर्ज वगळता इतर सर्व कर्जासाठीची मागणी गेल्या २० वर्षांत यंदाच सर्वाधिक घसरली आहे. वार्षिक तुलनेत आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत कर्ज मागणी ८.४ टक्क्यांनी घसरली आहे. केंद्रात नवे सरकार सत्तारूढ होण्याच्या निमित्ताने गेल्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत कर्ज मागणी १३ टक्क्यांनी वाढली होती. रिझव्‍‌र्ह बँक दर पंधरवडय़ाने बँक क्षेत्राच्या आर्थिक प्रवासाची आकडेवारी जाहीर करीत असते. तिच्या नव्या माहितीनुसार, नुकत्याच संपलेल्या १५ दिवसांच्या ताज्या आकडेवारीत कर्ज मागणी घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या याबाबतच्या अहवालात म्हटले आहे की, जगातील मोठय़ा अर्थव्यवस्थांचा प्रवास संथगतीने झाल्याने यंदा कर्ज मागणीत घट झाली. याचा परिणाम भारताची निर्यात व देशांतर्गत मागणी यावरही दिसून आला आहे. उद्योग, कृषी व सेवा या तीनही क्षेत्रांवर कर्ज मागणीबाबत विपरीत परिणाम झाला आहे. जून २०१५ अखेरीस बँकांचे एकूण कर्जवाटप ६०,२१,४०० कोटी रुपये राहिले आहे. या कर्जवाटपापकी कृषी कर्जाचा वाटा ११.१ टक्के आहे. मागील वर्षी एकूण कर्जाच्या १८.८ टक्के कर्ज वाटप कृषी क्षेत्राला झाले होते. देशातील आघाडीच्या एका बँक महाव्यवस्थापकांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, संथ अर्थगतीमुळे जोखीम स्वीकारण्याची उद्योगांची क्षमता कमी झाली असून वाढत्या अनुत्पादित कर्जामुळे बँकांनीदेखील कर्जवाटपात हात आखडता घेतला आहे. जानेवारीपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने तीन वेळा प्रत्येकी पाव टक्के रेपोदरात कपात केली. याचा परिणाम खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी उद्योगक्षेत्र हे बँकाच्या कर्जापेक्षा अल्पमुदतीचे रोखे विकून गरज भागविताना दिसत आहेत. रत्ने व आभूषणे क्षेत्र वगळता सर्वच उद्योग क्षेत्रांना झालेल्या बँकांच्या कर्जवाटपात घट झाली आहे. रत्ने व आभूषणे क्षेत्राच्या कर्जवाटपात १०.२० टक्के वाढ झाल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. बँकेव्यतिरिक्त बिगरबँकिंग वित्त कंपन्यादेखील उद्योगांना कर्जपुरवठा करीत असतात. त्यांच्या कर्जपुरवठय़ात केवळ २ टक्के वाढ झाली असून मागील वर्षी याच कालावधीत ही वाढ दुहेरी आकडय़ातील, १६.८ टक्के होती. वाहन-गृह खरेदीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कर्जाच्या जोडीला व क्रेडिट कार्डावर दिलेल्या कर्जाच्या वाटपात १७.२१ टक्के वाढ झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी, चालू वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत कर्जाच्या मागणीत वाढ अपेक्षित असल्याचे यापूर्वीच नमूद केले आहे. बँकांनी कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यास त्याचा लाभ हा कर्जाची मागणी वाढून बँकांनाच होईल, असे मत त्यांनी पतधोरण जाहीर केल्यानंतही व्यक्त केले होते. सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या काही प्रकल्पांना पावसाळ्यानंतर गती मिळणे अपेक्षित असल्याने त्यांच्याकडून बँकांकडे कर्जाची मागणी होईल, असे गव्हर्नरांना वाटते.
