राष्ट्रीय लवादापुढे १० दिवसांत प्रक्रिया मुंबई : विविध ३४ वीज कंपन्यांनी थकविलेल्या १.८० लाख कोटी रुपयांपैकी निम्म्या कर्ज रकमेवर बँकांना पाणी सोडावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. नादारी व दिवाळखोरी संहितेंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवाद अर्थात ‘एनसीएलटी’पुढे याबाबतची सुनावणी येत्या १० दिवसांत सुरू होणार आहे. बँकांचे ३.८० लाख कोटींचे कर्ज थकविणाऱ्या ७० कंपन्यांकडून बुडीत कर्जाच्या वसुलीचा तिढा सोडविण्याची मुदत गेल्या आठवडय़ात संपली. कर्जबुडव्या कंपन्यांकडून फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर कंपनी लवादापुढे जाण्याशिवाय बँकांना मार्ग उरलेला नाही. त्यामुळे येत्या आठवडय़ापासून थकीत कर्ज प्रकरणाची सुनावणी कंपनी लवादापुढे सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात कर्ज थकविणाऱ्या ३०हून अधिक वीज कंपन्यांच्या प्रकरणी लवादापुढे सुनावणी होईल. कारवाईसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ७० पैकी ३४ कंपन्या या वीज, पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. कारवाईच्या कक्षेत येणाऱ्या एकूण ३.८० लाख कोटी रुपयांपैकी संबंधित क्षेत्रातील कंपन्यांची थकीत कर्जरक्कम १.६० लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादापुढे हा कर्ज परतफेडीचा तिढा सोडविण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असली तरी १.६० लाख कोटी रुपयांपैकी निम्म्या रकमेचीच वसुली होण्याची भीती व्यापारी बँकांना वाटत आहे. लवादापुढील प्रक्रिया जलद मानली गेली तरी या प्रक्रियेंतर्गत लिलावात निघणाऱ्या वीज कंपन्यांकरिता नवा खरेदीदार येण्याबाबत बँका साशंक आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये नवे वीज प्रकल्प उभे राहिलेले नाहीत. १९,००० कोटी रुपयांचा कर्जभार असलेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरलाही आपला संपूर्ण वीज वितरण व्यवसाय स्पर्धक अदानी ट्रान्समिशनला विकावा लागला आहे. कर्ज थकविणाऱ्या कंपन्यांपैकी ३४ कंपन्यांबरोबरचे वीज खरेदी-विक्री व्यवहार करारनामेही थंड बस्त्यात गेली आहेत. त्यांची थकीत कर्ज रक्कम ४०,००० कोटी रुपयांच्या घरात आहेत. त्याचबरोबर ३७,००० कोटी रुपयांचे कर्ज थकविणाऱ्या अन्य आठ कंपन्याही कंपनी लवादापुढे सुनावणीसाठी येतील.
