जागतिक वन्यजीव निधीचा अहवाल; टंचाई क्षेत्रात बुडीत कर्जे वाढण्याचा इशारा नवी दिल्ली : भारतातील जलसंकटाची मोठी आर्थिक किंमत बँकांनाही मोजावी लागणार असून, बँकांचा पतपुरवठा हा पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या क्षेत्रातीलही असल्याने अशा कर्जाची परतफेड थकण्याची जोखीम स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा दावा एका प्रतिष्ठित अहवालानेच केला आहे. देशाचे बँकिंग क्षेत्र आधीच वाढत्या बुडीत कर्जाच्या गंभीर समस्येचा सामना करीत असून, जागतिक वन्यजीव निधी (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)ने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुरूप, देशाच्या अनेक भागांत दिसून येणारे पाण्याच्या टंचाईचे संकट हे बँकांच्या आधीच बिघडलेल्या ताळेबंद पत्रकावर वाढीव जोखीम लादणारे ठरेल, असा इशारा दिला आहे. भारतीय बँक महासंघाशी सहयोग करीत हा विशेष निरीक्षण अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. भारतातील पाण्यामुळे जोखीम कशी संभवते, याचा वेध घेणाऱ्या अहवालानुसार बँकांकडून वितरित तब्बल ४० टक्के कर्ज पुरवठय़ाला जलसंकटाची जोखीम ही लक्षणीय आहे. यामध्ये ऊर्जा आणि कृषी या दोन क्षेत्रांतील कर्ज मालमत्तांना सर्वाधिक जोखीम असल्याचे अहवाल सांगतो. निती आयोगानेही भारतातील विद्यमान पाणीटंचाईच्या स्थितीने आजवरची सर्वात भयानक पातळी गाठली असल्याचे निरीक्षण अलीकडेच नोंदविले आहे. त्याचा हवालाही या अहवालाने दिला आहे. पतविषयक गुणवत्तेबाबत दक्ष बनलेल्या भारतातील बँकांना त्यामुळे कर्जमंजुरीच्या प्रक्रियेत विविध घटकांची चाचपणी करताना, कर्जदाराच्या क्षेत्रातील पाण्याच्या स्थितीलाही यापुढे आवर्जून लक्षात घ्यावे लागणार, असेच संकेत मिळत आहेत.
