भारतातून सहाव्या विदेशी कंपनीचे ‘एग्झिट’ बेल्जियमच्या केबीसी समूहाने भारतात युनियन बँक ऑफ इंडियासह सुरू केलेल्या मालमता व्यवस्थापन कंपनीतील संपूर्ण हिस्सा विकून भारतातून काढता पाय घेतला आहे. युनियन बँकेने या भागीदारीतील केबीसीचा ४९ टक्के हिस्सा खरेदी करून संपूर्ण मालकी मिळविली आहे. अलीकडच्या काळात भारताच्या म्युच्युअल फंड व्यवसायातून मॉर्गन स्टॅन्ले, आयएनजी इन्व्हेस्टमेंट, डॉइशे एएमसी, पाइनब्रिज आणि फेडिलिटी अशा सहा विदेशी कंपन्यांनी आपल्या योजना दुसऱ्या म्युच्युअल फंडांना विकून भारतातून म्युच्युअल फंड व्यवसायातून माघार घेतली आहे. युनियन केबीसी अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीत युनियन बँकेचे ५१ टक्के तर केबीसीचे ४९ टक्के भागभांडवल होते. या भागभांडवल हस्तांतरणाला सेबी, रिझव्‍‌र्ह बँक या नियंत्रकांची व केंद्र सरकारच्या अर्थखात्याची मान्यता प्रलंबित आहे. तथापि या भागभांडवल हस्तांतरणानंतर केबीसीचे भारतात स्वतंत्र किंवा संयुक्त अस्तित्व राहणार नाही, असे केबीसीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने नियंत्रक व सरकारच्या मान्यतेचा अधीन हा ठराव मंजूर केला आहे. या अधिग्रहणानंतर युनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी व युनियन केबीसी अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी या युनियन बँकेच्या शंभर टक्के मालकीच्या उपकंपन्या होतील. युनियन केबीसी एएमसी ही जुलै ते सप्टेंबर २०१५ या तिमाहीत गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेल्या २,६७२.३३ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन पाहत होती. २०११ सालापासून सुरू असलेल्या या व्यवसायातून स्थिर उत्पन्न, समभाग व सोने गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या गेल्या आहेत. निरंतर तोटा नोंदविणाऱ्या या व्यवसायात आणखी काही काळ तग धरणे शक्य नसल्याने विदेशी कंपन्या काढता पाय घेत असल्याचा जाणकारांचा कयास आहे. युनियन केबीसी एएमसीनेही आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये २१.१६ कोटी रुपयांचा करोत्तर तोटा नोंदविला आहे. ‘युनियन बँकेला भारतातील आíथक सेवा क्षेत्राच्या प्रगतीवर दृढ विश्वास आहे. बँकिंग सेवा वगळता अन्य आíथक सेवा जसे की मालमत्ता व्यवस्थापन आणि आयुर्विमा आदी उत्पादने आपल्या दोन वेगवेगळ्या उपकंपन्यांमार्फत ग्राहकांना उपलब्ध करून देत आहे. हे अधिग्रहण या विश्वासाचे दृढ प्रतीक असून युनियन बँकेची या क्षेत्राशी बांधीलकी पक्की करणारे आहे,’ अशी प्रतिक्रिया युनियन बँकेचे अध्यक्ष अरुण तिवारी यांनी व्यक्त केली.
