निर्यात शर्तीचे पालन न केल्याने वाणिज्य मंत्रालयाकडून निर्यातविषयक दायित्व आणि औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यात प्रोत्साहन योजनेत भारती एअरटेलला प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एका परीने ‘काळ्या यादी’त टाकण्याच्या या कारवाईसंबंधाने भांडवली बाजारात नकारात्मक पडसाद उमटून कंपनीचा समभाग मंगळवारी साडेचार टक्क्य़ांनी गडगडला. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विदेश व्यापार महासंचालनालय (डीजीएफटी)ने निर्यातीसंबंधाने विशिष्ट अटी-शर्तीचे पालन न केल्याने भारती एअरटेलला निर्यात प्रोत्साहनाच्या लाभांपासून वंचित करणारी कारवाई केल्याचे सांगितले जाते. अशा प्रकारे काळ्या यादीत टाकले गेल्याने कंपनीला भविष्यात निर्यातविषयक कोणतेही लाभ अथवा परवाना डीजीएफटीकडून मिळविता येणार नाही. डीजीएफटीच्या निर्यात प्रोत्साहन योजनेनुसार, निर्यातप्रधान कंपन्यांना भांडवली वस्तूंच्या आयातीवर शून्य टक्के सीमाशुल्क आकारले जाते. तथापि, भारती एअरटेलशी संलग्न सूत्रांनी, एप्रिल २०१८ पासून कंपनीने कोणताही निर्यातविषयक परवाना आवश्यकता नसल्यामुळे घेतला नसल्याचे स्पष्ट केले. किंबहुना, कंपनीनेच आयात-निर्यातविषयक सर्व परवाने रद्दबातल करण्यासाठी अर्ज केला असून, त्याला मंजुरीची प्रतीक्षा असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. या संबंधीचे वृत्त मंगळवारी भांडवली बाजारात पसरताच, त्याच भारती एअरटेलच्या समभागाला जबर फटका सोसावा लागला. ‘सेन्सेक्स’ निर्धारित करणाऱ्या समभागांमध्ये सर्वाधिक ४.५५ टक्के घसरण याच समभागाची राहिली असल्याने, बाजाराच्या एकूण पडझडीत त्याचे मुख्य योगदान राहिले. बाजारातील व्यवहार आटोपले तेव्हा हा समभाग ४९०.९० रुपयांवर स्थिरावला होता.
