05 March 2021

News Flash

आजारी उद्योगातील कर्मचाऱ्यांना‘पीएफ’ योगदानात सवलत-माफी शक्य

कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपश्चात जीवनासाठी तरतूद असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) मधील त्यांच्या योगदानाची रक्कम काही प्रमाणात शिथिल अथवा संपूर्ण माफ करणाऱ्या कायद्यात दुरूस्तीच्या दिशेने सरकारच्या हालचाली

| January 22, 2015 12:46 pm

कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपश्चात जीवनासाठी तरतूद असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) मधील त्यांच्या योगदानाची रक्कम काही प्रमाणात शिथिल अथवा संपूर्ण माफ करणाऱ्या कायद्यात दुरूस्तीच्या दिशेने सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र ही सवलत मर्यादित प्रकरणातच दिली जाण्याची शक्यता आहे.
संघटित क्षेत्रातील कर्मचारी त्यांच्या महागाई भत्त्यासह मूळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम सध्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात दरमहा जमा करीत असतात. मात्र परिस्थितीनिहाय तसेच कंपनी अथवा उद्योगांच्या आर्थिक स्थितीवर त्यांना १० टक्के रक्कमच भरण्याची मुभा दिली जाऊ शकते अथवा काही प्रकरणात त्यांचे मासिक योगदान पूर्ण माफ केले जाऊ शकते. अशा धाटणीची सुधारणा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व संकीर्ण तरतूद कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय कामगार खात्याने प्रस्ताव तयार केला आहे. यावर संबंधितांची मते १० जानेवारीपर्यंत मागविल्यानंतर, हे विधेयक संसदेच्या आगामी महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
तयार करण्यात येत असलेल्या सुधारित कायद्यात भविष्य निर्वाह निधी खात्यासाठी असलेले किमान २० कर्मचाऱ्यांचे बंधनही १० कर्मचारी असलेल्या आस्थापनापर्यंत शिथिल करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे समजते. यामुळे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या अखत्यारीत आणखी ५० लाख कर्मचारी येऊ शकतील.
याबाबतच्या आराखडय़ातच भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळावरील कर्मचारी व रोजगारपूरक संस्थांमधील सदस्य संख्या निम्म्यावर आणण्याचेही प्रस्तावित आहे. सध्या दोन्ही बाजूंचे असे एकूण १० सदस्य असलेल्या मंडळामार्फत भविष्य निर्वाह निधीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.
नव्या नियमानुसार, प्रत्येक सदस्याला सलग दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी मंडळावर राहता येणार नाही. याव्यतिरिक्त राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून असणाऱ्यांची संख्या १५ वरून ८ वर आणण्याचे प्रस्तावित आहे. केंद्र सरकार आपले ५ प्रतिनिधी मात्र पहिल्याप्रमाणेच नियुक्त करू शकते.

मालकांवरील दंडातही वाढ
कर्मचाऱ्याच्या योगदानाची रक्कम जमा न करणाऱ्या आस्थापना/कंपन्यांचा दंड  तब्बल सातपट वाढवण्याचे या नव्या कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सध्या अटी न पाळणाऱ्यांना १० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड भरणे सक्तीचे आहे, तो ७० हजारांवर जाईल. अन्य शर्तभंगाकरिता किमान दंड सध्याच्या ५ हजारांवरून थेट ३५ हजार रुपये करण्याचेही मसुद्यात नमूद केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2015 12:46 pm

Web Title: bill to empower centre to reduce waive off pf dues soon
Next Stories
1 कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांतील सर्वच गुंतवणूकदार संरक्षणाच्या कक्षेत यावेत : सेबी
2 ‘आसुस’लेला नेटबुकसाठी!
3 ‘एसएमई भागविक्री’चे मूल्यांकन कसे कराल?
Just Now!
X