प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ७५ हजारांना रोजगार संधींची अपेक्षा बायोगॅस हा प्रदूषणकारी हायड्रोकार्बन पारंपरिक इंधनांना चांगला पर्याय असून सरकारने त्याचा वापर वाहनांमध्ये करण्याकरिता पुढाकार घेतला आहे, त्यासाठी सरकारने पाच वर्षांत संप्रेषित बायोगॅस तयार करणारे पाच हजार प्रकल्प सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे असे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू तसेच कौशल्य विकास -उद्यमशीलता मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी सांगितले. संप्रेषित बायोगॅस निर्मितीसाठी सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांनी स्वारस्य पत्रे उद्योजकांकडून मागवली असून इंधनाच्या वाढत्या किमतीवर मात करण्यासाठी बायोगॅस हा एक पर्याय ठरणार आहे असेही धर्मेद्र प्रधान म्हणाले. देशात स्वच्छता पंधरवडा राबवण्यात येत असून त्या दृष्टिकोनातून बायोगॅसचा वापर वाढवणे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. बायोगॅस हे हरित इंधन असून त्यामुळे प्रदूषण होत नाही. त्यामुळे त्याच्या वापरास उत्तेजन देण्याचा सरकारचा इरादा आहे. सरकारने पाच वर्षांत पाच हजार बायोगॅस प्रक ल्प सुरू करण्याचे ठरविले असून हे प्रकल्प उभारणीसाठी पत हमीही दिली जाणार आहे. तंत्रज्ञानाचे कोणतेही र्निबध यात लादले नसून शहर वायू वितरण प्रणालीसाठी ७५ हजार कोटींचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. हरित इंधने किफायतशीर दरात उपलब्ध केली जाणार असून कृषी क्षेत्रातील टाकाऊ पदार्थ, शेण, शहरी घन कचरा यांचा वापर या इंधनाच्या निर्मितीत केला जाणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असे ७५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. सरकारी इंधन वितरण कंपन्याच नव्हे तर इतर वायू वितरण कंपन्या व संबंधित खाती यात सहभागी आहेत. सध्या ४२ लाख कुटुंबांना संप्रेषित नैसर्गिक वायू दिला जात आहे. आता तीनशे जिल्ह्य़ातील दोन कोटी लोकांना ही सेवा देण्याचा विचार आहे. ‘सतत’ असे या योजनेचे नामकरण करण्यात आले असून सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्ह टुवर्ड्स अ‍ॅफॉर्डेबल ट्रान्सपोर्टेशन असे त्याचे पूर्ण नाव आहे. वाहतूक हा विकासाचा एक भाग आहे. वाहन वापरकर्ते, शेतकरी, उद्योजक यांना त्यात सहभाग घेता येऊ शकतो. महापालिका क्षेत्रातील घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यातही या प्रकल्पाने मदत होईल. शेतकचरा जाळल्याने कार्बनचे उत्सर्जन होऊन शहरी प्रदूषण होते. खनिज तेलावरचे अवलंबित्व यातून कमी होणार असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, ग्रामीण रोजगार व उद्यमशीलता यात फायदा होणार आहे. देशात जैवभार म्हणजे जैव कचरा भरपूर असल्याने त्यापासून पर्यायी इंधन संप्रेषित बायोगॅसच्या माध्यमातून तयार करणे शक्य आहे. सध्या देशात १५०० सीएनजी केंद्रे असून ३२ लाख गॅस आधारित वाहनांना त्यातून इंधन पुरवठा केला जात आहे. २०१८ मध्ये सरकारने गोबरधन योजना लागू केली होती. यात १० कोटीच्या प्रकल्पात जर दिवसाला १२ हजार घनमीटर बायोगॅस तयार होत असेल तर दर ४८०० किलो गॅसला ४ कोटी अनुदान दिले जाणार आहे. योजना नेमकी काय? बायोगॅसला हरित इंधन म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठीचा ‘सतत’ कार्यक्रम प्रधान यांच्या उपस्थितीत झाला. ज्या उद्योजकांना बायोगॅस निर्मितीत सहभागी होण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांच्या संकेतस्थळांवर स्वारस्य पत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. ती १ ऑक्टोबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान भरता येतील.
