तूर, हरभरा, उडीद, मूग यांच्या किमती केवळ आठवडाभरात प्रचंड वाढल्या. शेतीमालाच्या बाजारपेठेच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही अनुभवली गेली नाही, अशी एका आठवडय़ात या पिकांमध्ये ५०० रुपये ते अडीच हजार रुपये अशी विक्रमी भाववाढ झाली. साठेबाजीला आलेला ऊत यामागे असून, डाळींबाबत एकूण सैल धोरणाचा व नियंत्रणशून्यतेचा मूठभर मंडळी चांगलाच लाभ उठवत असल्याचे आढळून येत आहे. मागील आठवडय़ात ९ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल असलेला तुरीचा भाव मंगळवारी ११ हजार रुपये झाला. मुगाचा भाव ७ हजार ५०० वरून ८ हजार ५००, तर उडदाचा भाव क्विंटलमागे ८ हजारवरून १० हजार ५०० रुपये झाला. हरभऱ्याचा भाव ४ हजार ३०० वरून ४ हजार ८००वर पोहोचला. गेल्या आठवडय़ात तूर डाळीचा घाऊक भाव १३५ रुपये होता. तो आता १५० रुपये प्रति किलो झाला आहे. किरकोळ बाजारातही तूर डाळीचा भाव १७० रुपये किलोवर पोहोचला आहे. जीवनावश्यक वस्तूत डाळींचा समावेश केला गेला असल्यामुळे डाळीच्या साठेबाजीवर शासनाचे र्निबध नाहीत. शासनाची ही भूमिका योग्य असली तरी हेच निकष आयातीसाठी आणि आयातदारांनाही लावले गेले आहे आणि कृत्रिम भाववाढीचे ते साधन बनले आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्याही यात सामील असल्याचे दिसून येते. देशात मुळातच मागणीपेक्षा कमी डाळींचे उत्पादन होते. यंदा तर पुरेसा पाऊस न झाल्याने उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणावर घट होणार असल्यामुळे विदेशातून प्रचंड प्रमाणात माल मागवून त्याचा साठा काही बहुराष्ट्रीय कंपन्या करीत आहेत. त्यांच्याकडे कमी भावात अधिक माल उपलब्ध झाल्यानंतर बाजारपेठेत विविध राज्यांत पीकपाण्याची परिस्थिती कशी आहे, याचा मुळात तगडी संसाधने व माहिती यंत्रणा असलेल्या या कंपन्या नेमका अंदाज घेतात. टंचाई असणाऱ्या ठिकाणी अल्पावधीत भाव वाढवण्याच्या क्लृप्त्या योजून त्यांच्याकडील मालाची विक्री केली जाते. बहुराष्ट्रीय लुटीची पद्धत कशी? राजस्थानात यावर्षी तुलनेने पाऊस चांगला आहे. दरवर्षीप्रमाणे मुगाचे उत्पादन चांगले असले तरी कमी पावसामुळे ‘मुगाच्या उत्पादनात ५० टक्के घट’ असा ुसंदेश समाजमाध्यमांद्वारे गेल्या आठवडय़ात पसरला. परिणामी मुगाच्या भावात तब्बल १,००० रुपये प्रति क्विंटल अशी वाढ झाली. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी शेतकऱ्यांना योग्य भाव दिला जावा यासाठी प्रसंगी डाळवर्गीय पिकावर आयात कर लावला जाईल, असे एका मुलाखतीत म्हटले. याचा फायदा उठवत या कंपन्यांनी आयात कर लागू होणार असल्यामुळे भाववाढ होईल असे सांगत तब्बल १० टक्के भाव वाढवले. जेव्हा डाळवर्गीय पिकाचे भाव हमी भावापेक्षाही कमी होते तेव्हा तत्कालीन सरकारने आयात कर लागू न केल्यामुळे विदेशातील माल बाजारपेठेत आला व स्थानिक शेतकऱ्यांना भाव मिळाला नाही. सध्या देशांतर्गत उत्पादनात घट झालेली असल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळतो आहे. या स्थितीत विदेशातून येणाऱ्या मालावर आयात कर लावण्याचे कोणतेही कारण नाही. मात्र कृषिमंत्र्यांनी आयात कराबाबत ढोबळ विधान केल्यामुळे कृत्रिम भाववाढ झाली व त्याचा फटका बाजारपेठेला बसला. शासनाच्यावतीने डाळ खरेदी करण्याची घोषणा केली गेली. त्याची अंमलबजावणी मात्र दोन महिन्यांनंतर झाली. सरकारकडून होणारी ही आयातही केवळ पाच हजार टनाची आहे, तर देशाची गरज काही लाख टनांची आहे. शासनाने खरेदी केलेला माल हा ‘उंटाच्या तोंडात खसखस’ टाकण्यासारखाच आहे. बाजारपेठेत डाळीचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने धाडसी पाऊल उचलण्याची गरज आहे. हुकूमचंद कलंत्री, अध्यक्ष, लातूर डाळमिल असोसिएशन
