उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेपास नकार मुंबई : बुडत्या ‘जेट एअरवेज’ला संकटातून बाहेर काढण्याचे आणि त्याचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश सरकार वा बँकांच्या संघटनेला देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. आर्थिक संकटामुळे कंपनीने विमानसेवा बंद केलेली आहे. कंपनीला या संकटातून सावरण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र बँकांनी ती देण्यास नकार दिलेला आहे. अ‍ॅड्. मॅथ्यू नेदुमपारा यांनी गुरुवारी ‘जेट एअरवेज’ला या संकटातून बाहेर काढण्याचे आणि त्याचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश सरकार तसेच बँकाच्या संघटनांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली. त्याचप्रमाणे स्थिती लक्षात घेता त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. कंपनीकडून अत्यावश्यक सेवा दिली जाते. ती कार्यान्वित राहावी यासाठी लागणारा खर्च उचलण्याचे आणि या संकटातून कंपनीला सावरण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकार आणि बँकांच्या संघटनेला द्यावेत, अशी मागणीही नेदुमपारा यांनी केली. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने त्यांची ही मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत या प्रकरणी हस्तक्षेपास नकार दिला. त्याच वेळी आम्ही एक गोष्ट नक्की करू करू शकतो ती म्हणजे टोपी उपलब्ध झाली तर ती घेऊन त्याद्वारे निधी गोळा करू शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.
