रोखे गुंतवणूक करणारे फंड लवकरच गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा प्राप्त करतील, असे प्रतिपादन एडेलवाईज म्युच्युअल फंडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ‘अ‍ॅम्फी’च्या व्यवस्थापकीय मंडळाच्या सदस्य राधिका गुप्ता यांनी ‘लोकसत्ता’जवळ केले. केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर अधिक अस्वस्थता पसरलेल्या रोखे निगडित फंडाबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. याबाबत गुप्ता म्हणाल्या की, मागील वर्षभरात रोखे गुंतवणुकीशी संबंधित अनेक गोष्टी घडल्या. रोखे मुदतपूर्तीनंतर रोखेधारकांना वेगवेगळ्या कंपन्या पैसे परत करू न शकल्याचा परिणाम रोखे गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर झाला. फंडांची गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे गुंतवणूकदारांच्या रोषास प्राप्त झालेल्या ‘लिक्वीड फंड’ ‘क्रेडिट रिस्क फंड’सारख्या रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडातून गुंतवणूकदार संस्थांनी मोठय़ा प्रमाणावर निधी काढून घेतला. रोखे किंवा समभाग या बाजाराशी संबंधित गुंतवणुकीत नेहमीच धोका असतो. या धोक्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने रोखे गुंतवणूकदारांची मानसिकता फसविले गेल्याची झाली आहे. मिड कॅप किंवा स्मॉल कॅप गुंतवणुक करणारे फंड या पेक्षा मोठय़ा घसरणीस सामोरे गेले असताना गुंतवणूकदार निराश झाल्याचा अनुभव आला नाही. परंतु रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडात घसरण रोखे गुंतवणुकीत मुद्दल सुरक्षित असते, या समजास तडा गेला. रोखे गुंतवणूकदारांची मानसिकता लवकरच बदलेल आणि गुंतवणूकदारांना वास्तवाची जाणीव होईल. असेही त्यांनी सांगितले. गुप्ता यांनी सांगितले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात बँकेतर वित्तीय कंपन्यांची रोकडीची चणचण कमी करण्यासाठी ठोस उपाय करण्याचे सुचविण्यात आले आहेत. या उपायांचा म्युच्युअल फंडांच्या रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांवर सकारात्मक परिणाम होईल. वित्तीय कंपन्यांची रोकड सुलभता सुधारताच रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडाच्या कामगिरीत सुधारणा होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
