चालू आर्थिक वर्षांच्या सप्टेंबपर्यंतच्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय उद्योगक्षेत्राची त्यांची भांडवली गरज पूर्ण करण्यासाठी सर्वाधिक मदार कर्जरोख्यांवर राहिल्याचे दिसून येते. बँकांची महागडी कर्जे फेडण्यासाठी, खेळते भांडवल तसेच विस्तार कार्यक्रमासाठी कंपन्यांनी भांडवली बाजारातून अर्धवार्षिकांत सुमारे तीन लाख कोटींचा निधी उभारला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत सप्टेंबपर्यंत विविध कंपन्यांना भांडवली बाजारातून (समभाग व कर्जरोख्यांच्या विक्रीतून) एकूण २,९०,४७० कोटी रुपये उभारले. यापैकी सर्वाधिक २.४४ लाख कोटी रुपये हे कर्जरोख्यांमार्फत उभारण्यात आले. त्याच वेळी समभागांच्या विक्रीतून ४४,१९७ कोटी रुपये उभारले गेले. उल्लेखनीय म्हणजे समभाग विक्रीतून उभारलेल्या निधीतही प्रारंभिक सार्वजनिक भागविक्रीची (आयपीओ) मात्रा अवघी ४,९०४ कोटी रुपये इतकीच आहे. तर प्राधान्यतेने भाग वितरण आणि संस्थांगत भागविक्री यांचे प्रमाण अनुक्रमे २०,८७४ कोटी रु. आणि ७,७६० कोटी रु. असे आहे. विद्यमान भागधारकांना हक्कभाग विकून ७,७६० कोटी रुपये विविध कंपन्यांनी उभारले. रोख्यांच्या विक्रीतही सार्वजनिक स्तरावर झालेली विक्री ही अवघी १,५५३ कोटी रुपये इतकीच आहे. उर्वरित २.४३ लाख कोटी रुपये हे पात्र संस्थांना खासगी वितरणातून उभे केले गेले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत शेअर बाजारात वादळी वध-घटी पाहता, सामान्य गुंतवणूकदारही कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांना पसंती देताना दिसला आहे. त्या उलट बँकांच्या तुलनेत कमी मोबदल्यात कंपन्यांची भांडवलाच्या उपलब्धतेसाठी रोखे विक्रीवर मदार वाढलेली दिसून येते. मागील २०१४-१५ या संपूर्ण आर्थिक वर्षांत विविध कंपन्यांनी भांडवली बाजारातून एकूण ४.८० लाख कोटी रुपये उभारले होते. आर्थिक सुधारणांना नाणेनिधीचा पाठिंबा वॉशिंग्टन : भारतातील आर्थिक सुधारणा योग्य दिशेने सुरू असून त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा पाठिंबा आहे, असा निर्वाळा तिचे प्रवक्ते गेरी राईस यांनी दिला. मोदी सरकारने राबवलेल्या आर्थिक सुधारणांना पाठिंबा देताना त्यांनी सांगितले की, भारताची वाटचाल योग्यच आहे. गेल्या आठवडय़ात मोदी सरकारने ज्या १५ क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीबाबत घोषणा केली ती स्वागतार्ह आहे. नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक ख्रिस्तीन लगार्ड या जी २० परिषदेसाठी तुर्कस्थानला जाणार असून त्यावेळी त्यांची पंतप्रधान मोदी यांच्याशी भेट होईल. त्यावेळी व अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशीही आर्थिक सुधारणांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
