हिस्सा खरेदीसाठी सरकारी कंपन्यांना मुभा नाही; केंद्रीय तेल व वायू मंत्री धमेर्ंद्र प्रधान यांचा दावा नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीची तेल व वायू विक्री व विपणन कंपनी बीपीसीएलचे पूर्णत: खासगीकरणच करण्यात येणार असून त्यातील हिस्सा खरेदीसाठी सरकारी कंपन्या पुढे येणार नाहीत, असा विश्वास केंद्रीय तेल व वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी येथे व्यक्त केला. बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियममधील सर्व हिस्सा विकून त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय मोदी सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी जाहीर केला. याकरिता सरकारची इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनसारखी अन्य सरकारी कंपनी उत्सुक असल्याची चर्चा सुरू झाली. केंद्रीय मंत्री प्रधान यांनी मात्र ती फेटाळून लावताना इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनला बीपीसीएलमधील सरकारच्या हिस्सा खरेदीसाठी मुभा दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. २०१४ पासून सरकारचा अशा क्षेत्रात व्यवसाय असणार नाही, असे स्पष्ट धोरण असल्याचे प्रधान म्हणाले. दूरसंचार तसेच नागरी हवाई वाहतूकसारख्या क्षेत्रासारख्या खासगी क्षेत्रात ग्राहकांना कमी दरांचा लाभ झाल्याची उदाहरणे आहेत. तेव्हा यासाठी काही क्षेत्रे असावीत, असे सरकारचे धोरण आहे, असेही त्यांनी सांगितले. याद्वारे ग्राहकांना अधिक परिणामकारक तसेच उत्तम सेवा देता येते, असा आम्हाला विश्वास असल्याचेही ते म्हणाले. बीपीसीएलसह शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासारख्या सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात झाल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती. बीपीसीएलची उपकंपनी असलेली नुमालीगढ ही इंधन शुद्धीकरण कंपनी सरकारच्याच मालकीची राहणार असून त्यात हिस्सा असलेल्या आसाम राज्य शासनामार्फतही तशीच विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आल्याचे धर्मेद्र प्रधान यांनी सांगितले. निर्गुतवणुकीनंतर बीपीसीएलमधील इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचा हिस्साही कमी होणार आहे. बीपीसीएलमधील सरकारच्या ५३.२९ टक्के हिस्सा विक्रीतून ६२,००० कोटी रुपये तर बुधवारी जाहीर झालेल्या सर्व कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून एकूण ९०,००० कोटी रुपये सरकारला प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. सरकारने गेल्या वर्षी हिंदुस्थान पेट्रोलियममधील सर्व हिस्सा ओएनजीसीलाकडे ३६,९१५ कोटी रुपयांना हस्तांतरित केला. इंडियन ऑईलसह अनेक कंपन्यांमध्ये सरकारचा हिस्सा ५१ टक्क्य़ांपर्यंत आहे. सरकारचे चालू आर्थिक वर्षांसाठी एकूण १.०५ लाख कोटी रुपयांचे निर्गुतवणूक लक्ष्य आहे. देशाच्या जनतेप्रती सरकारी कंपन्या या अधिक विश्वासार्ह असायला हव्यात. या कंपन्यांना अधिक व्यावसायिकरित्या कार्य करता यावे यासाठीच त्यातील काही हिस्सा सरकार विकत आहे. देशातील तेल तसेच पोलाद कंपन्यांनीही अधिक स्पर्धात्मक व्हायला हवे. - धर्मेंद्र प्रधान, तेल व वायू मंत्री.
