वीरेंद्र तळेगावकर, कोलकाता ‘टिंग टाँग टिडिंग’ अशी सुरात साद घालत गेल्या शतकापासून आबालवृद्धांच्या जिव्हा तृप्त करणाऱ्या ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजचा पहिला मोठा प्रकल्प पुणेनजीकच्या रांजणगाव येथे साकारत आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत कंपनी खाद्यपदार्थाची श्रेणी विस्तारणार असून, याकरिता १,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. गत १०० वर्षांचा आढावा घेत ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजचा शतकपूर्ती सोहळा येथील मुख्यालय शहरी सोमवारी नव्या बोधचिन्हाच्या अनावरणासह पार पडला. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक वरुण बेरी यांच्या उपस्थितीत या वेळी खाद्यपदार्थाचे नवीन वेष्टनातील रूपडे सादर करतानाच नव्या बिगर-बिस्किट खाद्य श्रेणींमध्ये प्रवेशाचा मानस जाहीर करण्यात आला. वर्षभरात कंपनी ५० नवीन खाद्यपदार्थ बाजारात आणणार असून खाद्यपदार्थातील साखर व मिठाचे प्रमाण २०२० पर्यंत तब्बल ११ टक्क्यांपर्यंत कमी करणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. महसुलाबाबत बिस्किट श्रेणीत सिंहाचा वाटा (७० टक्के) राखणाऱ्या ब्रिटानियाने परिपूर्ण खाद्यपदार्थ श्रेणी (चिप्स वगैरे) तयार करण्याचे निश्चित केले असून सध्याच्या बिस्किट उत्पादन महसुलाचे व बिगरबिस्किट पदार्थाचे महसुली मिळकतीचे प्रमाण ५०:५० असे समसमान असेल, असे जाहीर केले. गुप्ता बंधूंनी कोलकात्यातील एका लहानशा घरात सुरू केलेल्या बिस्किट उत्पादन कारखान्याची ब्रिटानियाने १९५२ ते १९९३ दरम्यान १ कोटी ते १०० कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा टप्पा गाठला. तत्पूर्वी दुसऱ्या महायुद्धात सैनिकांना बिस्किट पुरविणारी कंपनी म्हणून तर नुकताच ‘टायगर’ नाममुद्रेवरून डेनॉन कंपनीबरोबरच्या संघर्षांमुळेही ब्रिटानिया चर्चेत राहिली. ब्रिटानियाने २० वर्षांनंतर आपल्या बोधचिन्हात बदल केला आहे. पुणे परिसरातील शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी ब्रिटानियाचा रांजणगाव येथील प्रकल्प समूहातील सर्वात मोठा हरित क्षेत्र प्रकल्प असेल. या प्रकल्पासाठी ग्रीकच्या चिपिताबरोबर व्यावसायिक भागीदारी करण्यात आली असून नवीन दुग्धजन्य पदार्थ येथे तयार केले जातील. त्यासाठी पुणेनजीकच्या आठ गावांमध्ये दूध संकलन केंद्र स्थापन केले जाणार आहेत. मात्र संबंधित ६५० शेतकऱ्यांना दुधासाठी नेमका किती दर निश्चित केला जाणार हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. तसेच कंपनी भारताबाहेरील, पहिला प्रकल्प नेपाळमध्ये सुरू करणार असून त्याकरिता ५५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. कंपनीने प्रसार तसेच संशोधन व विकासाकरिता ९० कोटी रुपयांपर्यंतच्या खर्चाचे नियोजन केले आहे.
