भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर एकाही महिलेची नियुक्ती न करणाऱ्या ५३० आस्थापनांना मुंबई शेअर बाजाराने दंड भरण्याच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. दंड रक्कम व नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांची नावे मात्र बाजाराने जाहीर केलेली नाहीत. कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर किमान एका महिला संचालकाची नियुक्ती एप्रिल २०१५ पर्यंत करण्याचे सेबीने बंधनकारक केले होते. विहित मुदतीत अशी नियुक्ती न करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईचे संकेत सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी वेळोवेळी दिले आहेत. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१५ दरम्यान महिला संचालकाची नियुक्ती न करणाऱ्या कंपन्यांना ५०,००० ते १,४२,००० रुपये दंड करण्याची तरतूद आहे. या कालावधीनंतर कंपन्यांना प्रतिदिन अतिरिक्त ५,००० रुपये दंड भरण्याचीही अट आहे. १३ जुलैपर्यंत मुंबई शेअर बाजाराने दंड ठोठावण्याची कारवाई सुरू केलेल्या कंपन्यांची संख्या ५३० असल्याचे बाजाराने म्हटले आहे. देशातील या सर्वात जुन्या बाजारात सध्या ५,७११ कंपन्या सूचिबद्ध आहेत. अशीच काहीशी कारवाई सर्वात मोठय़ा राष्ट्रीय शेअर बाजारानेही केल्याचे कळते. बाजाराने २६० कंपन्यांना दंडासंदर्भात नोटीस पाठविली आहे. याच कंपन्या मुंबई शेअर बाजारातही सूचिबद्ध आहेत. यापुढील कारवाई करण्याचे अधिकार बाजार नियामक सेबीला आहेत. प्राइम डाटाबेसनुसार, राष्ट्रीय शेअर बाजारातील १,७३३ कंपन्यांपैकी १०५ कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर सध्या किमान एक महिला संचालक आहे. तर बिझ दिवासच्या एका अहवालाप्रमाणे, जगातील आघाडीच्या २०० कंपन्यांपैकी एक पंचमांश कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर एकही महिला संचालक नाही.
