|| सुधीर जोशी

गेल्या आठवडय़ात तेजीचे शिखर गाठून दमलेले बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक या आठवडय़ात शिखराच्या आसपास (निफ्टी ११,८०० ते १२,०००) घुटमळत राहिले. कधी बँका, कधी माहिती तंत्रज्ञान तर कधी ‘एफएमसीजी’ कंपन्या निर्देशांकांना सावरत राहिल्या. येस बँक व इंडसइंड बँक या आघाडीच्या खासगी बँकांच्या थकीत कर्जाबाबत आंतरराष्ट्रीय दलाली पेढी – यूबीएसने दर्शविलेली जोखीम व देशाचे माजी मुख्य अर्थ सल्लागारांनी जीडीपी वाढीबाबत व्यक्त केलेला संशय यामुळे बाजारातील वातावरण या सप्ताहात नकारात्मक बनले.

निवडणूक, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण अशा दिशादर्शक घटना पार पडल्यावर बाजार नवीन दिशेच्या शोधात आहे. मुख्य समभाग तूर्त आपली मूल्यपातळी राखून असले तरी सर्वव्यापक पातळीवर बहुसंख्य कंपन्यांची कामगिरी, मागणीचा अभाव, नफ्याच्या प्रमाणातील घट किंवा खेळत्या भांडवलाच्या अभावामुळे दबावाखाली असल्यामुळे मिड कॅप व स्माल कॅप कंपन्यांचे निर्देशांक खाली येत आहेत. आठवडाअखेर मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने (सेन्सेक्स) १६३ तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने (निफ्टी) ४७ अंकांची साप्ताहिक घट नोंदविली आहे.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात ऊर्जा, पायाभूत सुविधा व संरक्षण यावर अधिक भर राहणार असल्याने लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक व भारत हेवी इलेक्ट्रिकलसारख्या कंपन्यांना पुढील ३ ते ५ वर्षे भरभराटीची जातील. या सर्वाकडे पुढील तीन ते चार वर्षांसाठीच्या मागण्या यापूर्वीच नोंदवल्या आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक असायला हरकत नाही.

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडने (डीएचएफएल) २०१८ साली विकलेल्या कर्जरोख्यांवरील व्याज गुंतवणूकदारांना दिले व त्यामुळे आलेले वादळ शांत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कंपनी, आपल्या विविध उप-कंपन्यांतील गुंतवणूक व मालमत्ता विकून सध्याच्या रोकड तरलतेचे संकटांवर मात करण्याचा प्रयत्न करत असली तरी कंपनीचे पतमानांकन सुधारण्यास काही काळ जाऊ द्यावा लागेल व त्यामुळे कंपनीच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या फंडांची मूल्य घट भरून येण्यास वेळ लागेल. डीएचएफएलचे अपरिवर्तनीय रोखे बाजारात जवळपास ५० टक्के मूल्यांमध्ये मिळत आहेत; मात्र हा व्यवहार सर्वात मोठय़ा जोखमीचा आणि अर्थातच मोठय़ा नफ्याचा आहे. असे असले तरी सामान्य गुंतवणूकदारांनी याचा विचारही करू नये.

मे महिन्यांतील किरकोळ महागाईचा दर किंचित वाढून ३.०५ टक्के झाला. तरीही तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या – ४ टक्के अंदाजाच्या मर्यादेत आहे. तसेच एप्रिलमधील औद्योगिक उत्पादन दरात वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांतील कच्च्या इंधन तेलाच्या दरातील घसरण हीदेखील एक जमेची बाजू आहे. परंतु तरलतेच्या संकटात सापडलेल्या बँकेतर वित्तसंस्थांचा कारभार पूर्ववत होत नाही आणि वाहन उद्योगातील मंदी जोपर्यंत सरत नाही तोपर्यंत या आकडेवारीचा दृश्य परिणाम बाजारावर दिसणार नाही. जुलैच्या सुरुवातीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत भांडवली बाजाराची स्थिती अशीच दोलायमान राहण्याची शक्यता वाटते.