अर्थसंकल्पात सूचित केल्याप्रमाणे वायदा बाजार आयोगाचे भांडवली बाजार नियामक सेबीमध्ये विलीनीकरण झाल्यानंतरच देशातील सर्वात जुना भांडवली बाजार मुंबई शेअर बाजार स्वत: सूचिबद्ध होऊ शकेल. येत्या सहा महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे सेबी अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनीच हे मंगळवारी मुंबईत स्पष्ट केले.अन्य भांडवली बाजाराप्रमाणे मुंबई शेअर बाजारातही सूचिबद्ध कंपन्यांच्या समभागांचे व्यवहार होतात. मात्र खुद्द भांडवली बाजारच सूचिबद्ध होऊ देण्याबाबत देशातील सर्वात जुन्या बाजाराने यापूर्वीच इच्छा व्यक्त केली होती. याबाबत सिन्हा यांनी येथे उपस्थित एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, वायदा बाजार आयोगाच्या सेबीबरोबरच्या विलीनीकरणानंतरच मुंबई शेअर बाजाराची सूचिबद्धता होऊ शकेल. बाजाराला सूचिबद्ध करून घेण्यासाठी सेबीच्या यंत्रणेत किरकोळ बदल करणे आवश्यक असून त्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असेही ते म्हणाले. भांडवली बाजारांना सूचिबद्ध होण्याची परवानगी सेबीने २०१२ मध्ये दिली होती. प्रारंभिक भाग विक्री प्रक्रियेद्वारे व्यवसायाच्या तीन वर्षांची अट त्यासाठी आहे. त्याचबरोबर सूचिबद्ध होऊ पाहणाऱ्या भांडवली बाजाराची निव्वळ मालमत्ता ही १०० कोटी रुपये असणे अनिवार्य आहे.सेबीबरोबर वायदा बाजार आयोग विलीन करण्याचा प्रस्ताव असणारे वित्त विधेयक सध्या लोकसभेत चर्चेसाठी सादर करण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर विलीनीकरणाचा कालावधी सरकारकडून जारी केला जाईल.बाजारात व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर एकाही महिलेची नियुक्ती न करणाऱ्या कंपन्यांना दंड तसेच शिक्षेला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही सिन्हा यांनी या वेळी दिला. १ एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असताना अद्यापही एक तृतीयांश कंपन्यांनी त्याची पूर्तता केलेली नाही. नव उद्यमींच्या व्यवसायावर देखरेख ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे जून २०१५ पर्यंत जारी करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.४ लाख डिमॅट खाती गोठविली!बंधनकारक असतानाही पॅन न दिल्याने सुमारे ४ लाख डिमॅट खाती गोठविण्यात आल्याची माहिती संसदेत मंगळवारी देण्यात आली. भांडवली बाजारातील व्यवहारासाठी आवश्यक असलेल्या डिमॅट खाती हाताळताना पॅनही बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र त्याची मार्च २०१५ पर्यंत पूर्तता न केलेल्या ३,७८,९०२ लाख डिमॅट खाती गोठविण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये ४,७५५ कोटी रुपयांचे रोखे आहेत.
