आर्थिक चणचणीत असलेल्या ‘महानगर टेलिफोन निगम’सह (एमटीएनएल) ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ (बीएसएनएल)चे विलीनीकरण आणि आर्थिक मदतीची केंद्र सरकारने घोषणा केल्याच्या आठवड्याभरात या दोन्ही सरकारी दूरसंचार कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणारी स्वेच्छानिवृत्ती योजना स्वतंत्रपणे जाहीर केल्या आहेत. बीएसएनएलचे ७० ते ८० हजार कर्मचारी योजनेत पात्र ठरण्याची शक्यता असून, त्यातून कंपनीला वर्षांला ७,००० कोटी रुपयांच्या वेतन खर्चात बचत शक्य होणार आहे. ‘बीएसएनएल’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार यांनी कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती योजना ४ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली असून, ३ डिसेंबर ही अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे. सर्व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांना ही बाब आणि योजनेची वैशिष्टय़े कर्मचाऱ्यांना कळविण्यास सांगण्यात आल्याचे ते म्हणाले. ‘बीएसएनएल’मध्ये सध्या एक लाख ५६ हजार कर्मचारी सेवेत असून. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेतील निकषांनुसार, यातील जवळपास एक लाख कर्मचारी पात्र ठरतील. त्यांपैकी ७० ते ४० हजार कर्मचारी सेवेतून बाहेर पडतील, अशी अपेक्षा असल्याचे पुरवार यांनी सांगितले. ही आजवरची सर्वोत्तम स्वेच्छानिवृत्ती योजना असून, खुद्द सरकारनेच बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांसाठी सादर केलेला हा प्रस्ताव आहे, अशा सकारात्मक दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचे स्वरूप काय? वयाची ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयोगटातील ‘बीएसएनल’च्या कर्मचाऱ्यांना योजनेत सहभाग घेता येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानापोटी मिळणाऱ्या रकमेत २५ टक्के अधिक लाभ मिळणार आहे. हा लाभ एकरकमी रोखीच्या स्वरूपात किंवा पाच हप्त्यांत विभागून मिळणार आहे. सेवेत कार्यरत वर्षांच्या ३५ दिवसांइतकी आणि शिल्लक राहिलेल्या सेवेच्या वर्षांतील २५ दिवसांचे वेतनाइतकी रक्कम (निवृत्तिवेतन वगळून) सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय ५६ वर्षे असेल त्यांना शिल्लक राहिलेल्या चार वर्षांचे वेतन किंवा ४० महिन्यांचे वेतन मिळणार आहे. पेन्शन व रजेबाबतही लागू असलेले भत्ते स्वेच्छानिवृत्ती योजनेत मिळणार आहेत.
