यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असून याद्वारे विकासाच्या पुनरुज्जीवनासाठी निश्चितच व्यासपीठ मिळेल, असा आम्हाला विश्वास आहे. अर्थसंकल्पानंतर गुंतवणुकीसाठी योग्य देश म्हणून भारताचे स्थान प्रकाशझोतात येईल आणि पक्षाने सांगितलेल्या जाहीरनाम्याप्रमाणे इतर महत्त्वाच्या सुधारणांबरोबरच कर दहशत थांबेल.गेल्या काही वर्षांत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामधील एक भाग म्हणून घरगुती बचतीमध्ये तीव्र घसरण पाहायला मिळाली. बचतीचा मोठा भाग हा सोने व स्थावर मालमत्ता यांसारख्या स्थिर गोष्टींसाठी खर्च केला गेला.आíथक बचतींचे पुनरुज्जीवन करणे हे सरकारच्या प्रमुख उद्दिष्टांपकी एक असले पाहिजे. अतिरिक्त कर सवलत, अल्प बचत योजना, कर सवलत मर्यादा वाढवणे, गृहकर्जावरील सवलतीची मर्यादा वाढवून ग्राहकांना अधिक बचत करण्यास वाव देणे अशा प्रयत्नांनी हे साध्य केले पाहिजे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा वैयक्तिक बचतीचा दर वाढेल. येत्या दशकात देशापुढे वृद्धापकाळातील सुरक्षेची मोठी समस्या उभी राहणार आहे. विमा कंपन्यांच्या निवृत्त योजना आणि बचतीला चालना देणाऱ्या कर मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे राष्ट्रीय निवृत्ती योजनासारख्यांना प्रोत्साहन देऊन ही समस्या हाताळता येऊ शकते.आरोग्यावर खर्च केले जाणाऱ्या पशांचा फक्त एकपंचमांश भाग हा विम्यातून आला आहे. यामुळे गरीब व उपेक्षित घटकांची परिस्थिती अधिक धोकादायक बनते. कारण आरोग्यासाठी लागणारा पसा खर्च केल्यानंतर कित्येक कुटुंबांमध्ये बचतीसाठी शिल्लक उरत नाही. शिवाय कर्जही मोठे तयार होते. भारतात इतर विमा योजनांशी तुलना करता मुदत विमाही फारसा प्रचलित नाही. गेल्या काही वर्षांत दरडोई जोखीम छत्रही कमी झाले आहे. ‘जन धन योजने’सारख्या जीवनसुरक्षा योजनेमध्ये व्यक्तिगत समावेशाचे नियम स्पष्ट करून त्यातील सहभाग वाढवण्यासाठी आक्रमक उद्दिष्ट तयार केले पाहिजे.जीवन विमा कंपन्यांनी बचतीला योग्य दिशा देण्याबरोबरच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार दिले पाहिजेत. जीवन विम्यामध्ये वाढ झाल्यास त्याचा थेट परिणाम तरुणांच्या रोजगारावर होईल आणि पर्यायाने व्यक्तिगत विम्यास अतिशय गरजेची असलेली चालना मिळेल. अन्नधान्य व तेलाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे महागाईचा दर याआधीपेक्षा खूप कमी झाला आहे आणि दर कमी करण्याच्या चक्राची सुरुवात झाली असली तरी उत्पादन, कर्जवाढ आणि इतर गोष्टींमध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेच्या एकंदर विकास व वाढीमध्ये नव्याने होत असलेली परकीय गुंतवणूकदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल. देशाची प्रतिमा गुंतवणूकयोग्य बनवण्यासाठी सरकारने भारतीय तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा देशाबद्दलचा अनुभव सुधारण्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. या आघाडीवर सरकारला अनेक उपक्रम सुरू करता येईल. जसे - नव्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना, विविधांगी कर नियमांबद्दल सुस्पष्टता आणि नियामक स्थर्य राखणे इत्यादी.सरकार आज पूर्णपणे सुसज्ज अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या उंबरठय़ावर असताना अनेकांच्या अपेक्षा उंचावलेल्या आहेत. तेव्हा सरकारलाही देशात दीर्घकालीन संस्थात्मक बदल आणि स्थिर विकास आणण्यासाठी बदल करण्याची संधी यंदा चुकवून चालणार नाही.
