‘मेक इन इंडिया’मध्ये मोठय़ा उद्योगांबरोबरच लघू आणि मध्यम उद्योगांच्यासाठी विशेष तरतुदी असायला हव्या होत्या.. केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होऊन आठवडा लोटला. अर्थ संकल्पाने नेमके काय दिले यासाठी ‘लोकसत्ता’ने विविध घटकांकडून त्यांच्या अर्थसंकल्पीय अपेक्षांची किती प्रमाणात पूर्ती झाली हे जाणून घेतले. या श्रंखलेत सुरक्षा उपकरणांचे निर्माते झायकॉम इलेक्ट्रॉनिक्सचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद विनायक राव यांच्याशी बातचीत केली झ्र् एक लघुउद्योजक म्हणून तुम्हाला हे सरकारचा अर्थसंकल्प उद्योगस्नेही वाटतो काय? माझ्या मते, उद्योगस्नेही सरकारची व्याख्या दोन प्रकारे करता येईल. पहिली गोष्ट उद्योग सुरू करण्यास पोषक वातावरण तयार करणे आणि लाल फितीची परवाना प्रक्रिया टाळून सहज परवाने मिळणे. दुसरी गोष्ट अशी की, सुरू केलेला उद्योग हा कोणत्याही उद्योजकाला नफ्यात राहावा, असे वाटणे मुळीच गैर नाही. अशा परिस्थितीत उद्योग धोरणात सातत्य असणे महत्वाचे आहे. वारंवार सरकारी धोरणात बदल झाले तर उद्योजकाचा उद्योग तगू शकणार नाही. सरकारने परवाने देणे शिथिल केले असले तरी सुरू केलेल्या उद्योगधोरणात सातत्य राखलेले नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. सरकारच्या स्मार्टसिटी धोरणाचा कितपत लाभ होत आहे, असे वाटते? आमची उत्पादने मुख्यत्वे घडलेल्या घटनांची कारणे शोधण्यासाठी वापरली जातात. उदाहणार्थ, आमच्या कॅमेराने काढलेले छायाचित्र गुन्हेगारापर्यंत पोहचवते. परंतु गुन्हा घडण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी वापरले जात नाही. आमच्या उत्पादनाच्या या वापरावर मर्यादा घातलेल्या आहेत. आमच्या उत्पादनांचे जाळे आणि जोडीला नियंत्रण कक्ष यांच्यात समन्वय साधल्यास गुन्हा घडणे थांबवणे शक्य होते. या कमांड सेटरची स्थापना करणे आणि कमांड सेंटरकडून आदेश देऊन संभाव्य हानी टाळता येणे शक्य असते. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात या गोष्टींचा समावेश झाला नाही तर ते शहर स्मार्ट आहे. मला स्मार्ट सिटीच्या आराखडय़ात या गोष्टींचा समावेश असलेला दिसत नसून या गोष्टींच्या उपयुक्ततेपेक्षा चर्चाच जास्त होताना दिसत आहे. तुमची उत्पादने ही आयात पर्यायी उत्पादने असल्याने सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेची भाग आहेत. तुम्हाला या योजनेची अंमलबजावणी होते आहे, असे वाटते आहे काय? आमची उत्पादने आयात पर्यायी उत्पादने आहेत हे खरे असले तरी सध्या आम्ही आमच्या मुख्य उत्पादनांचे अनेक सुटे भाग आयात करतो आणि भारतात या सुटय़ा भागांची जुळणी करतो. सरकारला हे अपेक्षित नसावे. या घोषणेचे नामकरण पंतप्रधानांनी ‘अ‍ॅसेंबल्ड इन इंडिया’ असे न करता, ‘मेक इन इंडिया’ असे केले आहे. आज भारतात अनेक पूरक उत्पादनांची वानवा आहे. आमच्या सीसीटीव्ही कॅमेरासाठी लागणारे स्थानिक भिंगाचा दर्जा आणि किंमत यांचा विचार केल्यास आयात करणे परवडते. एक ना अशा अनेक पूरक उत्पादनांच्या बाबतीत स्थानिक बाजारपेठेतून खरेदी करण्यापेक्षा आयात करणे गरजेचे असते. तेव्हा ‘मेक इन इंडिया’साठी पूरक उत्पादनांचा दर्जा सुधारणे या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ‘मेक इन इंडिया’ योजना यशस्वी होईल. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे अशा व्यवसायावर काय परिणाम झाला आहे? आमची उत्पादने ही जीव आणि संपत्ती वाचविणारी उत्पादने आहेत. सरकारने आमच्या उत्पादनांना वस्तू आणि सेवा कराच्या सर्वाधिक करदराच्या २४ टक्के कक्षेत आणले. आमची उत्पादने चैनीच्या वस्तू नव्हेत . जीव आणि संपत्ती वाचविणारी उत्पादनांना सर्वोच्च कर कक्षेत आणण्यामागचे तर्कशुद्ध कारणे दिसत नाहीत. एका बाजूला स्मार्टसिटीसारख्या योजनेच्या घोषणेचा डांगोरा पिटत असतानाच स्मार्ट सिटीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या उत्पादनांना वस्तू व सेवा कराच्या सर्वोच्च करकक्षेत आणणे या दोन गोष्टी परस्परविरोधी आहेत. एक उद्योजक म्हणून यंदाचा अर्थसंकल्प कसा वाटतो? ‘मेक इन इंडिया’सारख्या सरकारी धोरणांना पोषक कर बदल होणे गरजेचे होते. वर उल्लेख केल्यानुसार सरकार ज्या बाबी धोरणात्मक महत्वाच्या आहेत अशा योजनांची अर्थसंकल्पात दखल घेणे जरुरीचे होते. देशातील रोजगार वाढीसाठी लघू आणि मध्यम उद्योग महत्वाचे आहेत. ‘मेक इन इंडिया’मध्ये मोठय़ा उद्योगांबरोबरच लघू आणि मध्यम उद्योगांच्यासाठी विशेष तरतुदी असायला हव्या होत्या. या पैकी काहीच बदल झाले नाहीत, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
