स्थावर मालमत्ता क्षेत्र, वाहन निर्मात्यांचे अर्थमंत्र्यांना आर्जव वित्तीय व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या बँकेतर वित्तीय कंपन्यांची रोखता स्थिती सुधारण्यासाठी तातडीने पावले टाकली जायला हवीत आणि अर्थसंकल्पातून त्या दिशेने ठोस उपाययोजना येतील, अशी अपेक्षा वाहन निर्मात्यांची संघटना ‘सियाम’ तसेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील उद्योजकांनीही व्यक्त केली आहे. महिन्यागणिक घसरत असलेली वाहनांची विक्री तर मागणी नसल्याने उत्पादन कपात आणि देशात कैक विक्रेता दालनांना टाळे ठोकण्याची पाळी आलेल्या वाहननिर्मिती उद्योगाच्या येत्या अर्थसंकल्पाबाबत माफक अपेक्षा असल्याचे ‘सियाम’ने अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. नवीन वाहन खरेदीला चालना मिळेल यासाठी पतपुरवठा प्रणाली पूर्वपदावर येणे आवश्यक असून, त्यासाठी बँकेतर वित्तीय कंपन्यांकडे पुरेशी रोख तरलता राहावी, अशी ‘सियाम’ची अपेक्षा आहे. देशात सध्या केवळ दुचाकी आणि चारचाकी प्रवासी वाहनेच नव्हे, तर तीन चाकी आणि वाणिज्य वापराच्या वाहनांसाठी वित्तपुरवठय़ाची मदार ही बहुतांश बँकेतर वित्तीय कंपन्यांवरच आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, नव्याने खरेदी होणाऱ्या ७० टक्के दुचाकींसाठी आणि ६० टक्के वाणिज्य वाहनांसाठी कर्जपुरवठा हा बँकेतर वित्तीय कंपन्यांकडूनच केला जातो. ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात बँकांपेक्षा ग्राहकांना वाहन खरेदीसाठी बँकेतर वित्तीय कंपन्याच हात देत असल्याचे ‘सियाम’ने सांगितले. प्राप्त परिस्थितीत त्यांनीच कर्जपुरवठय़ासाठी हात आखडता घेतल्याने त्याचा परिणाम केवळ वाहन उद्योगालाच नव्हे तर ग्रामीण बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेवरही होत असल्याचे या निवेदनाने सूचित केले आहे. सरलेल्या मे महिन्यात प्रवासी वाहन विक्रीत १८ वर्षांपूर्वी नोंदविली गेलेली सर्वात वाईट २० टक्क्यांची घसरण दिसून आली आहे. दुसरीकडे, बँकेतर वित्तीय कंपन्यांकडून कर्जपुरवठा प्रभावित झाल्याचा फटका गृहनिर्माण क्षेत्रालाही जाणवत असून, मोदी सरकारने निर्धारित केलेले २०२२ पर्यंत ‘सर्वाना घरे’ हे उद्दिष्ट रोखतेच्या समस्येपायी अवघड बनले असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने बँकेतर वित्तीय कंपन्यांपुढील सध्याच्या समस्येबाबत तातडीने हस्तक्षेप करणे गरजेचे बनले असल्याचे विविध विकासकांनी एकमुखी मागणी केली आहे.
