१ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकार अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दिलासादायक असेल असा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बजेट सादर होणार असल्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा परिपुर्ण पर्यत्न करण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षभरात देशभरात शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात अनेक मोर्चे काढले आहे. सरकारविरोधात शेतकऱ्यांची नाराजी प्रथमच समोर आली आहे. त्यात आगामी काही दिवसांमध्ये लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे मोदी सरकार शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी अनेक नव्या योजनांचा पाऊस पाडण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये शेती कर्जात १० टक्के वाढ होऊन १२ लाख कोटींपर्यंत करण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ११ लाख कोटींचे शेती कर्जाचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे. यामध्ये एक लाख कोटी रुपयांची वाढ होऊन यंदा १२ लाख कोटींपर्यंत मर्यादा जाण्याची शक्यता आहे. काही वर्षांपासून कृषी पतपुरवठा सातत्याने वाढविण्यात येत आहे. निर्धारित लक्ष्यापेक्षाही जास्त तरतूद केली जात आहे. २०१६-१७ मध्ये कृषी कर्जाचे लक्ष्य ९ लाख कोटी असताना, १०.६६ लाख रुपयांचे कृषी कर्जाचे वितरण करण्यात आले. शेती कर्जासाठी स्वत:चा निधी वापरणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी पतपुरवठादार, सहकारी बँका आणि विभागीय ग्रामीण बँकांचा व्याज सवलत योजनेत समावेश केला गेला आहे. त्यामझ्ए आणथी वाढ होण्याची शक्याता आहे. ग्रामीण विकास सहकारी बँकांना पतपुरवठा करणाऱ्या नाबार्डचाही समावेश या योजनेत आहे.
