एक फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बजेट सादर होणार असल्यामुळे सरकार सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, असा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये मध्यमवर्गींना दिलासा मिळण्याची शक्याता आहे. यामध्ये आयकरमध्ये आणखी दिलासा मिळू शकते. कलम 80-सी नुसार कररचनेत बदल केला जाऊ शकतो. आयकरमध्ये सध्या असलेली २.५ लाखांची मर्यादा वाढवून ३ लाख रूपयांपर्यंत केली जाऊ शकते. २०१४ पासून कररचनेत झालेले बदल बजेट - २०१४ आयकर सवलतीची मर्यादा दोन लाखांहून वाढवून २.५ लाख करण्यात आली. 80सी नुसार बचतची मर्यादा एक लाखांहून १.५ लाख करण्यात आली. होम लोनवर असलेल्या आयकरात सूट, १.५ लाखाहून दोन लाख मर्यादा करण्यात आली. बजेट - २०१५ एनपीएसमध्ये अतिरिक्त ५० हजार रुपयावर टॅक्समध्ये सूट सुकन्या समृद्धी योजनामध्ये मिळणाऱ्या व्याजावरील टॅक्स माफ. आरोग्य विमामधील कपात १५ हजारांहून २५ हजार करण्यात आली. बजेट- २०१६ -घराच्या भाड्यावरील टॅक्सवरील मर्यादा २४ हाजरांहून ६० हजार करण्यात आली. - पाच लाखांपोक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांची टॅक्स सूट मर्यादा दोन हजाराहून ५ हजार करण्यात आली. - घर खरेदीवर ३५ लाख रूपयांपर्यंतच्या लोनवर अतिरिक्त ५० हजाराची सूट बजेट-२०१७ 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स दर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी २.५ लाख ते ५ लाख रूपयांवर लागणारा टॅक्सदर १० टक्क्याहून पाच टक्के केला. ५० लाख ते एक कोटी रूपयांच्या कमाईवरील १० टक्के सरचार्ज बजेट - २०१८ ४० हजार रूपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन देऊन ३४२०० ची सूट बंद करण्यात आली.
