भारत हा युवकांचा देश म्हणून ओळखला जातो. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात युवक नोकरीच्या शोधात बाहेर पडतात. अशातच योग्य त्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणं हे आता आवश्यक झालं आहे. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जाणून घेऊया काय आहेत तरूण वर्गाच्या सरकारकडून अपेक्षा.

नोकऱ्यांची संख्या
सरकारनं नोकऱ्या वाढवण्यावर भर देणं आवश्यक आहे. कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये येणाऱ्या युवकांसाठी अधिक संधी उपलब्ध होणं आवश्यक आहे. त्यांना त्यांच्या ध्येयापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांना सक्षम करणं आवश्यक असल्याचं मत एडलवेस पर्सनल वेल्थ अॅडव्हायझरीचे प्रमुख राहुल जैन यांनी व्यक्त केलं. आगामी अर्थसंकल्पात स्टार्टअप आणि एमएसएमईसाठी योग्य ती पावलं उचलली गेली पाहिजेत. यामुळे रोजगारात वाढ होण्यास मदत मिळेल आणि नवी पीढी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहिल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

विमा क्षेत्र
विमा क्षेत्र अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. देशाच्या जीडीपीमध्येही या क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका आहे. आगामी अर्थसंकल्पात टर्म प्लान आणि एन्युटीच्या खरेदीवर इन्सेटिव्हस दिले पाहिजेत, असं मत एजॉन विमा कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक विनित अरोरा यांनी व्यक्त केलं.

करात बदल
अर्थसंकल्पात कंपनी कर आणि आयकर स्लॅबमध्ये बदल होऊ शकतात. यामुळे युवकांना मोठ्या प्रमाणात मदत मिळू शकेल. टॅक्स कम्प्लायन्सच्या सुलभीकरणामुळे स्टार्टअपसाठी कॅश फ्लो उत्तम राहण्यास मदत मिळेल. तसंच स्टार्टअप आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रगतीसाठी मदत होईल, असं मत एडलवेस वेल्थ अॅडव्हायझरीचे प्रमुख राहुल जैन यांनी सांगितलं.

टर्म प्लॅनवरील करात सुट
सद्यस्थितीत इन्कम टॅक्सच्या कलम ८० सी अंतर्गत मिळणारी सुट ही दीड लाखांपर्यंत आहे. टर्म प्लॅनवर अधिक इन्सेटिव्हस देण्यात यावेत. तसंच टर्म प्लॅनच्या खरेदीसाठी २५ हजार रूपयांची अतिरिक्त सुट दिली पाहिजे. असा निर्णय झाल्यास नोकरीत रूजू झालेल्या युवकांना जीवन विमा घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. तसंच टर्म प्लॅनच्या खरेदीसाठीही कोणाला अडचण होऊ नये यासाठी टॅम्प ड्युटीमध्येही कपात करण्याची आवश्यकता असल्याचं मत एजॉन विमा कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक विनित अरोरा यांनी व्यक्त केलं.
उत्तम रिटायरमेंट प्लॅनला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व एन्युटीला करमुक्त केलं पाहिजे. यामुळे लोकांना रिटायरमेंटसाठी एन्युटी खरेदी करण्यासाठीही मदत मिळेल, असं अरोरा म्हणाले.