केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये पंजाबमधील काँग्रेसमधील दोन खासदार निषेधाचा फलक थेट आपल्या अंगावर चिटकवून संसदेमध्ये हजर होते. काँग्रेसचे खासदार जसबीर सिंग गील आणि गुरजीत सिंग उजला यांनी आपल्या कपड्यांवरच शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ बॅनर लावून संसदेमध्ये प्रवेश केला. यासंदर्भातील वृत्त एएनआयने दिलं आहे.

मागील दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून दिल्लीच्या सीमांवर सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला समर्थन करण्यासाठी काँग्रेसच्या या दोन खासदारांनी अंगावरच बॅनर लावत संसदेत प्रवेश केला. ‘मैं किसान हूँ, मैं खेत मजदूर हूँ, मूझ से धोखा मत करो’ तसेच ‘किसान की मौत, काला कानून वापस लो,’ अशी वाक्य या पोस्टर लिहिण्यात आली होती. काळ्या रंगाच्या कपड्यांवर हा मजकूर लिहिण्यात आला होता.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आमचं सरकार शेतकऱ्यांना समर्पित असल्याचं सांगत हमीभावाबद्दल भाष्य केलं. करोना संकटातही आशादायी वृद्धीझेप घेणाऱ्या कृषीक्षेत्राच्या वाढीस आणखी चालना दिली जाण्याबद्दल आशावाद व्यक्त करण्यात आला होता. अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या,”आमचं सरकार शेतकऱ्यांना समर्पित आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेनं काम करत आहे. युपीए सरकारच्या तुलनेत तीन टक्के जास्त निधी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील शेतकऱ्याला मोदी सरकारकडून मदत दिली गेली. तांदूळ, गहू, दाळीसह इतर शेतमालांच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली. शेतमालाच्या खरेदीला आणखी वाढवण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी कृषी कर्जाची उद्दिष्ट १६.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर १ हजार कृषी बाजार ‘ई-नाम’शी जोडण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ४० हजार कोटीपर्यंत निधी वाढवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सुक्ष्म जलसिंचनासाठी निधी दुप्पट करण्यात आला आहे,” असं सीतारामन म्हणाल्या.

आणखी वाचा- अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या एका क्लिकवर

“स्वामित्व योजना देशभरात लागू करण्यात आली आहे. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम योजनेची सीतारामन यांनी घोषणा केली. यात अनेक पिकांचा समावेश करण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवला जाईल. हमीभावामध्ये मोठा बदल झाला आहे. २०१२ मध्ये शेतकऱ्यांना हमीभावापोटी ३३ हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. २०१५ मध्ये शेतकऱ्यांना ५२ हजार कोटी रुपये दिले गेले. फक्त गव्हाचं उत्पादन घेणाऱ्या ४३ लाख शेतकऱ्यांना २०२०-२१ मध्ये ७५ हजार कोटी रुपये हमीभावापोटी देण्यात आले,” असं सीतारामन यांनी सांगितलं.