सरकारने वित्तीय शिस्तीशी तडजोड न करता दीर्घकालीन लाभांसाठी संरचनात्मक बदल सुरू ठेवले आहेत. अर्थसंकल्पातील शेतकऱ्यांना सरस हमीभावाची ग्वाही, ग्रामीण बाजारपेठ संरचनेचा विचार, मासेमारी व पशुसंवर्धनासाठी किसान क्रेडिटचे विस्तारीकरण या बदलांसाठी सरकारचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. कृषी उत्पादक व्यवसायामध्ये कंपन्यांनी सहभागी व्हावे, शेतीचे आधुनिकीकरणासाठी हा अत्यंत सकारात्मक अर्थसंकल्प आहे, असे शेतीसाठी अवजारांच्या निर्मात्या किसानक्राफ्टचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र अग्रवाल यांनी सांगितले. हमीभावाच्या संदर्भात सरकारने उत्पादन खर्चाच्या निश्चितीबाबत अधिक स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. मात्र विविध पद्धती लागू करत अंतिम किरकोळ विक्री मूल्याच्या उच्च टक्केवारीसह शेतकऱ्यांच्या किरकोळ उत्पन्नामध्ये वाढ केली जाईल, अशी आशा आहे. याव्यतिरिक्त कीटकनाशके, खते, इंधन व शेती यंत्रणा उत्पादने इत्यादींसारख्या शेती साहित्यांसाठी ‘जीएसटी’मध्ये घट करण्याचा अर्थसंकल्पात कोणताच उल्लेख नाही. सरकारने पारंपरिक सिंचन पद्धतीवर देखील लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. पंचायत पातळीवरील ऑनसाइट शैक्षणिक प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कृषीविषयक विविध पद्धती, तंत्रज्ञानक्षम प्रगत बदलांची माहिती देण्यावरही भर दिला पाहिजे, असे अग्रवाल म्हणाले. मात्र शेतकऱ्यांना कमी खर्चामध्ये अधिक उत्पादन मिळवून देण्याचे सरकारचे धोरण निश्चितच स्वागतास पात्र ठरते. ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला पाठबळ नव्या युगाची देयक बँक म्हणून अर्थसंकल्पातील शेती विकासपूरक तरतुदी ग्रामीण भागात उत्पन्न स्तर वाढविण्यास पूरक ठरतील, परिणामी अधिकाधिक लोक बँकिंग सेवांचा बचतीसाठी तसेच वित्तीय योजनांमध्ये गुंतवणुकीसाठी वापर करू लागतील. यातून शहरांकडील स्थलांतर थांबून, स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. एकटय़ा फिनो पेमेंट बँकेने अलीकडच्या काळात, १४ राज्यांत २५ हजार नोकऱ्या निर्माण केल्या असून, त्यात आणखी वाढ शक्य आहे. ऋषी गुप्ता - व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी, फिनो पेमेंट्स बँक * मागणीला चालना देऊन अर्थवृद्धीला गती शेती क्षेत्राला प्रोत्साहन, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर भर, पायाभूत सुविधांच्या विकासावर वाढीव गुंतवणूक यातून एकंदर मागणीला आवश्यक चालना मिळून दमदार अर्थवृद्धी साधण्याचा अर्थमंत्री जेटली यांचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. वित्तीय तुटीत काहीशा वाढीसह सरकारच्या भांडवली खर्चात वाढ सुचविली गेली आहे. छोटय़ा व्यावसायिक-उद्योजकांना (एमएसएमई) वित्तपुरवठय़ात सुलभतेच्या तरतुदी, त्यासाठी बिग डाटा आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर खूपच कल्पक आणि दूरगामी परिणाम साधणारा आहे. यातून रोजगार निर्मितीसह अर्थव्यवस्थेचा कणा पक्का केला जाणार आहे. विजय श्रीरंगन, महासंचालक, बॉम्बे चेंबर्स
