आर्थिक मंदीच्या घटनांवर लक्ष केंद्रित करणारे अर्थसंकल्प यापूर्वी सादर करण्यात आले; तसेच गेल्या आठवडय़ात संसदेत मांडण्यात आलेला नव्या आर्थिक वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प हा आर्थिक हातभार (स्टिमुलस) देणारा आहे, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले. यंदाचा अर्थसंकल्प हा आर्थिक सहकार्याच्या दृष्टिकोनातून दूरदर्शी आणि पूरक असल्याचेही त्या म्हणाल्या. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मूलतत्त्वे लक्षात घेऊन कालपरत्वे आवश्यक अशा आर्थिक हातभाराच्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचे नमूद करतानाच अर्थमंत्र्यांनी, अर्थसंकल्पामुळे वस्तू व सेवेसाठीची ग्राहकांकडून होणारी मागणी वाढून दीर्घकालीन गुंतवणूक वृद्धिंगत होण्याबाबतचा आशावादही व्यक्त केला. देशातील कृषी क्षेत्रासाठी प्रथमच १६ कलमी ठोस असा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत असून यंदाच्या अर्थसंकल्पाद्वारे नव-उद्यमी, लघुउद्योजकांना पुरेसे पाठबळ देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या बँकिंग सुधारणा नियामकाच्या प्रस्तावामुळे सहकारी बँकांच्या अधिकारांवर गदा येणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याउलट सहकारी बँकांच्या अर्थविषयक निर्णयांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेला ठोस व त्वरित भूमिका घेता येईल, असेही त्या म्हणाल्या. देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगासाठी तसेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या रोकड सुलभतेबाबतच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचेही अर्थमंत्र्यांनी स्वागत केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या द्विमासिक पतधोरणातील निर्णयामुळे अनेक क्षेत्रांची आर्थिक चणचण दूर होणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
