‘हॉलमार्किंग’च्या सक्तीमधून २४ कॅरेट सोने वगळल्याबद्दल सराफांमध्ये नाराजी मुंबई : सोन्याचे दागिने आणि कलात्मक वस्तूंच्या विक्रीसाठी त्यांच्या शुद्धतेला प्रमाणित करणारे ‘हॉलमार्क’ मिळविणे बंधनकारक करणाऱ्या नियमाची येत्या १ जून २०२१ पासून अंमलबजावणी करण्यावर केंद्र सरकार ठाम आहे. तथापि, या सक्तीच्या हॉलमार्किंगमधून २३ आणि २४ कॅरेट सोन्याला वगळण्यात आले असून, परिणामी येत्या जूनपासून केवळ १४, १८ आणि २२ कॅरेट दागिन्यांच्या विक्रीची सराफांना मुभा असणार आहे, ज्यावर या उद्योगक्षेत्राने रोष व्यक्त केला आहे, आजवर ऐच्छिक असलेले शुद्धतेला प्रमाणित करणारे हॉलमार्किंग प्रमाणन हे १५ जानेवारी २०२१ पासून अनिवार्य करण्याचे सरकारने ठरविले होते. म्हणजे केवळ प्रमाणित दागिने व जिनसांच्या विक्रीची परवानगीची व्यवस्था अमलात येणार होती. त्यासाठी देशभरातून तब्बल ३४,७०० सराफांनी ‘भारतीय मानक मंडळ (बीआयएस)’कडे असे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नोंदणीही केली. तथापि, करोना आजारसाथ व टाळेबंदीपायी अधिक वेळ दिला जावा या मागणीनुसार, ही मुदत चार महिने वाढवून १ जून २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र आता दुसरी आणि अधिक भयानक रूपातील करोनाची लाट असताना सरकार मुदतवाढीस तयार नसल्याचे दिसून येते. ‘ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल’ अर्थात ‘जीजेसी’ने आणखी वर्षभर म्हणजे जून २०२२ पर्यंत ही हॉलमार्किंगची सक्ती पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. त्यातही या क्षेत्राकडून रोष व्यक्त केला जावा अशी गोष्ट म्हणजे, ‘बीआयएस’द्वारे अनिवार्य हॉलमार्किंगसाठी केवळ १४, १८ आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या जिनसांनाच मुभा दिली गेली आहे. म्हणजे भारतात आणि परदेशात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या २३ व २४ या लोकप्रिय कॅरेट श्रेणींना डावलले गेले आहे.
