मागील वर्षभरापासून विविध कारणे पुढे करत बंद करण्याचा घाट घालण्यात येणारी व्यवसाय मार्गदर्शन आणि निवड संस्था शिक्षण क्षेत्रातून होणाऱ्या विरोधाला न जुमानता आता शिक्षण विभागाने बंद केल्या आहेत. जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेमध्ये (विभागीय विद्याप्राधिकरण) या संस्था विलीन करण्यात आल्या असून त्यांच्यामार्फत शिक्षकांसाठीचे समुपदेशन अभ्यासक्रम सुरू राहणार आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणे, त्यांच्या मानसशास्त्रीय चाचण्या करण्याचे काम मात्र काही ठराविक खासगी संस्थांच्या घशात जाणार आहे. अभ्यासक्रमाची निवड, शाखा निवड याबाबत संभ्रमात असलेल्या विद्यार्थ्यांना व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेकडून समुपदेशन करण्यात येत असे. विद्यार्थ्यांची आवड, कल, क्षमता लक्षात घेऊन त्यांना योग्य मार्ग निवडता यावा यासाठी काही मानसशास्त्रीय चाचण्याही संस्थेकडून तयार करण्यात आल्या होत्या. राज्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, कोल्हापूर आणि लातूर अशा आठ ठिकाणी या संस्था कार्यरत होत्या. मात्र गेल्या जवळपास वर्षभरापासून या संस्था बंद करण्याची शिक्षण विभागाची धडपड सुरू होती. अखेर शिक्षण विभागाने या संस्था आता विभागीय विद्याप्राधिकरणांमध्ये विलिन केल्या आहेत. मात्र, त्यामुळे संस्थांचा मूळ उद्देश सफल होणार का आणि विभागीय प्राधिकरणे ही जबाबदारी पेलू शकणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. खासगी संस्थांकडे समुपदेशन व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थांच्या माध्यमातून समुपदेशन अभ्यासक्रम चालवण्यात येत होते. हे अभ्यासक्रम आता विभागीय विद्या प्राधिकरणामार्फत चालवण्यात येणार आहेत. प्रत्येक शाळेत समुपदेशक उपलब्ध व्हावेत म्हणून शिक्षण विभागाने अविरत ही योजना सुरू केली. ही योजनेनुसार आता विभागीय प्राधिकरणांमध्ये समुपदेशन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील. मात्र हे अभ्यासक्रम ऑनलाइन आहेत. समुपदेशन हा प्रात्यक्षिकावर आधारित घटक असताना तो ऑनलाइन शिकून परिणामकारकता साधणार का असा प्रश्न शिक्षकांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. शिक्षकांसाठीचे अभ्यासक्रम सुरू राहणार असले तरीही विद्यार्थ्यांसाठीची समुपदेशनाची सुविधा सुरू राहणार का याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. खासगी संस्थेच्या हितासाठी? गेल्या वर्षभरापासून या संस्थांमधील पदे भरण्यात आली नाहीत. त्यांचे काम थांबवण्यात आले. त्याचवेळी शिक्षकांना समुपदेशनाचे प्रशिक्षण देणे, विद्यार्थ्यांच्या चाचण्या घेणे, विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणे हे काम काही ठरावीक खासगी संस्थांना देण्यात आले. या संस्थेच्या हितासाठीच संस्था बंद करण्यात आल्याचा आरोप संस्थेतून प्रशिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांनी केला आहे.
