कर्ज अरिष्टाने ग्रस्त आयडीबीआय बँकेच्या नफाक्षम पुनरुज्जीवनाच्या योजनेनुसार, केंद्र सरकारने या बँकेची भांडवली पूर्ततेची गरज म्हणून ९,३०० कोटी रुपयांच्या मदतीला मंगळवारी मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, ९,३०० कोटींपैकी ५१ टक्के निधी म्हणजे ४,७४३ कोटी रुपये हे भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीकडून दिले जाणार आहेत. उर्वरित ४९ टक्के म्हणजे ४,५५७ कोटी रुपये हा केंद्राचा वाटा असणार आहे. आयडीबीआय बँकेला तारण्यासाठी एलआयसीने जानेवारीमध्ये बँकेतील ५१ टक्के भागभांडवल ताब्यात घेतले आहे. यासाठी २१,६२४ कोटी रुपये एलआयसीने मोजले आहेत. परिणामी केंद्र सरकारचा या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेतील भांडवली हिस्सा ८६ टक्क्यांवरून ४६.४६ टक्क्यांवर आला आहे. एलआयसी आणि सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या या भांडवली साहाय्यातून, आयडीबीआय बँकेला अन्य स्रोतातून पर्याप्त भांडवल उभारण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. बुडीत कर्जाची मात्रा (ग्रॉस एनपीए) तब्बल ३० टक्क्यांवर गेलेल्या आयडीबीआय बँकेला नवीन कर्ज वितरणास प्रतिबंध करणाऱ्या ‘पीसीए आराखडय़ा’खाली रिझव्‍‌र्ह बँकेने राखले आहे. भांडवली पुनर्भरणातून या ‘पीसीए’ र्निबधातून बाहेर पडण्यास बँकेला मदत होणार आहे. बँकेची नक्त अनुत्पादित मालमत्ता जून २०१९ अखेर १८.८ टक्के या वर्षभरापूर्वीच्या कमाल पातळीवरून, ८ टक्क्यांवर आला आहे. दरम्यान, भांडवली पुनर्भरणाच्या दिलाशाच्या वृत्ताने, मंगळवारी प्रचंड कोसळलेल्या भांडवली बाजारातही आयडीबीआय बँकेच्या समभागाने ११ टक्क्यांनी उसळी घेतली. दिवसअखेरीस मुंबई शेअर बाजारात समभाग ७.६६ टक्के मूल्यवाढीसह २८.८० रुपये पातळीवर स्थिरावला.
