बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात लिलाव होणार असून लवकरच यासंदर्भातील गाईडलाईन्स जारी करण्यात येणार आहेत. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबत माहिती दिली. याच महिन्यात लिलावासाठी कंपन्यांना आमंत्रित करण्यासाठी पत्रकदेखील जारी करण्यात येणार असल्याचं प्रसाद म्हणाले. दूरसंचार विभागानं २ हजार २५१ मेगाहर्ट्स स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची योजना आखली आहे. 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1,800MHz, 2,100MHz, 2,300MHz, 2,500MHz बँड्समधील स्पेक्ट्रमची विक्री करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रसाद यांनी दिली. यापूर्वी पार पडलेल्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला चार वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे दूरसंचार क्षेत्राकडून स्पेक्ट्रमसंदर्भातील गरज व्यक्त केली जात होती. पुढील लिलावाच्या अटी या २०१६ मधील लिलावाच्या अटींप्रमाणेच असतील, असंही त्यांनी नमूद केलं. परंतु यावेळी त्यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली नाही. चार वर्षांपूर्वी स्पेक्ट्रमच्या करण्यात आलेल्या लिलावातून सरकारला केवळ ६५ हजार ७८९ कोटी रूपये मिळाले होते. विक्रीसाठी ५.६३ ट्रिलिअन मूल्याचे स्पेक्ट्रम जारी करण्यात आले होते. यावेळी देखील २०१६ प्रमाणेच स्पेक्ट्रम विकत घेण्यास कंपन्या अनुस्तुक असतील का अशी चिंता तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. २०१६ मध्ये ७०० मेगाहर्ट्स आणि ९०० मेगाहर्ट्स स्पेक्ट्रमची विक्री झाली नव्हती. रिलायन्ससाठी लिलाव आवश्यक आगामी लिलाव प्रक्रिया रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमसाठी अतिशय आवश्यक आहे. जुलै-ऑगस्ट महिन्यात रिलायन्सच्या ८०० मेगाहर्ट्सच्या स्पेक्ट्रमच्या मोठ्या हिस्स्याचा कालावधी संपणार आहे. सध्या रिलायन्स जिओकडून ग्राहकांना केवळ ४ जी सेवा उपलब्ध करून दिली जात आहे.
