नवी दिल्ली : ‘सीसीडी’ या देशातील सर्वात मोठय़ा कॉफीपान शृंखलेची मालकी असलेल्या कॉफी डे एंटरप्राइजेस आणि तिचे मृत प्रवर्तक व्ही. जी. सिद्धार्थ यांच्यावरील कर्जदायीत्वाचे वेगवेगळे अनुमान वर्तविले जात आहेत. तथापि शेअर बाजाराला आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे दाखल तपशिलानुसार, कॉफी डे एंटरप्राइजेसवरील सध्याचा कर्जभार दुप्पट होऊन ५,२०० कोटी रुपयांवर गेला आहे. तर सिद्धार्थ यांच्या बिगर सूचिबद्ध स्थावर मालमत्ता व आदरातिथ्य क्षेत्रातील कंपन्यांवरही जवळपास तेवढेच कर्जदायीत्व आहे. शेअर बाजारात सूचिबद्ध कॉफी डे एंटरप्राइजेसचे ३१ मार्च २०१९ अखेर एकूण दायीत्व ५,२५१ कोटी रुपये असून, वर्षभरापूर्वी ते २,४५७.३ कोटी रुपये असे होते. तर सिद्धार्थ यांच्याकडून प्रवर्तित देवदर्शिनी इन्फो टेक्नॉलॉजीज, कॉफी डे कन्सॉलिडेशन्स, गोनिबेदू कॉफी इस्टेट आणि सिवान सिक्युरिटीज या अन्य कंपन्यांही मोठय़ा प्रमाणात कर्ज उचल केली असल्याचे दिसून येते. वर्ष २०१७ पासून सिद्धार्थ यांची कर्जउचल वाढत गेली असल्याचे कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे दाखल दस्तऐवजांतून दिसून येते. मात्र त्यापैकी किती रकमेची कर्जफेड शिल्लक आहे, परतफेडीची मुदत अथवा त्यापैकी किती कर्ज थकले अथवा अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) झाले आहे, याची नेमकी शहानिशा होऊ शकलेली नाही. कॉफी डे एंटरप्राइजेसमध्ये जून २०१९ अखेर सिद्धार्थ यांचा ३२.७ टक्के भागभांडवली हिस्सा, त्यांची पत्नी मालविका हेगडे यांचा ४.०५ टक्के हिस्सा आणि प्रवर्तकांच्या चार अन्य कंपन्यांकडे १७ टक्के हिस्सा आहे. अशा तऱ्हेने प्रवर्तकांची एकूण हिस्सेदारी ५३.९३ टक्के होते. यापैकी ७५.७ टक्के भागभांडवल (८.६२ कोटी समभाग) हे कर्जाच्या बदल्यात गहाणवट ठेवले गेले आहेत. या उप्पर आणखी १.३९ टक्के हिस्सा (२९.२ लाख समभाग) अगदी अलिकडे सिद्धार्थ यांच्याकडून गहाण ठेवले गेल्याचे आढळून येते. व्यावसायिक अपयश हा कलंक नव्हे - सीतारामन नवी दिल्ली : ‘सीसीडी’चे संस्थापक प्रवर्तक व्ही. जी. सिद्धार्थ यांच्या मृत्युप्रकरणी पहिल्यांदा प्रतिक्रिया देताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘व्यावसायिक अपयशाला देशात कलंक मानले जाऊ नये,’ असे भाष्य गुरुवारी केले. लोकसभेत नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी हे विधान केले. व्यवसायात आलेल्या अपयशाला कमीपणा मानले न जाता, उलट दिवाळखोरी संहितेने एक पाऊल मागे घेऊन या व्यवधानांमधून सन्मानाने बाहेर पडण्याचा आणि समस्यांवर तोडग्याचा मार्ग खुला केला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
