नवी दिल्ली : केर्न एनर्जी या ब्रिटिश कंपनीच्या दाव्याला अनुकूलता दर्शवत, फ्रेंच न्यायालयाने  पॅरिसमधील भारत सरकारच्या मालमत्तांवर जप्तीला हिरवा कंदील दिला आहे, याची अधिकृत कबुली भारताने मंगळवारी  संसदेत दिली.

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर विवादाच्या प्रकरणात केर्न एनर्जीला भारताविरुद्धच्या न्यायालयीन लढय़ात यश आले असून प्रसंगी सरकारकडून १.७२ अब्ज डॉलर वसूल करण्यासाठी तिने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. याबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत, फ्रेंच न्यायालयाच्या भारतीय मालमत्ता गोठविण्याच्या आदेश आला असल्याची पुष्ठी केली. आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे केंद्र सरकारने आपले म्हणणे दाखल केले असून केर्न एनर्जीच्या १०,२४७ कोटी रुपयांच्या परतफेडीच्या मागणीला आव्हान दिले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

फ्रेंच न्यायालयाने याबाबतचा निकाल ११ जूनला दिला होता. त्यानुसार भारत सरकारच्या मालकीची पॅरिसमधील काही निवासस्थाने केर्न एनर्जीच्या रडारवर आहेत. याबाबतची प्रक्रियाही पूर्ण होण्याच्या टप्प्यावर आहे. सरकारच्या २ कोटी युरो मूल्याच्या विविध २० मालमत्ता जप्त केल्याचे वृत्त वृत्तसंस्थेने गेल्या महिन्यात दिले आहे.