दहा वर्षांपूर्वीच्या भारतातील व्यवसाय विक्री व्यवहारापोटी सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केलेल्या कर तगाद्यापोटी ब्रिटिश कंपनी केर्न एनर्जीने उलट सरकारकडेच भरपाई मागितली आहे. केंद्र सरकारच्या २९,०४७ कोटी रुपयांच्या थकीत कराच्या मागणीपुढे ५.६ अब्ज डॉलरची (सुमारे ३७,४०० कोटी रुपये) भरपाई मागणी रक्कम आहे. केर्न एनर्जीने तिची भारतातील उपकंपनी केर्न इंडिया २००६ मध्ये व नंतर भांडवली बाजारात सूचिबद्ध केली. २०११ मध्ये केर्न एनर्जीने तिच्या केर्न इंडियातील मोठा हिस्सा वेदांता रिसोर्सेसला विकून आपले स्थान केवळ ९.८ टक्क्यांवर आणले. याद्वारे झालेल्या भांडवली लाभापोटी देशातील कर विभागाने जानेवारी २०१४ मध्ये १०,२४७ कोटी रुपयांची थकीत कराची मागणी करणारी नोटीस केर्न एनर्जीला दिली होती. गेल्या वर्षी नव्याने १०,२४७ कोटी रुपयांवर १८,८०० कोटी रुपयांचे व्याज धरून कंपनीकडे कर मागणीची नोटीस नव्याने बजावण्यात आली. केर्न इंडिया भांडवली बाजारात सूचिबद्ध केर्न इंडियाला २४,५०३.५० कोटी रुपयांचा भांडवली लाभ झाल्याचा कर विभागाचा दावा आहे. केर्न एनर्जीने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे दाखल केलेल्या १६० पानी भरपाई मागणाऱ्या दाव्यामध्ये ५.५८७ अब्ज डॉलर रक्कम नमूद केली आहे. यावर केंद्र सरकारकडून येत्या नोव्हेंबरमध्ये बाजू मांडली जाणार आहे. यापुढील सुनावणी २०१७ सालात होण्याची शक्यता आहे. ब्रिटन-भारत गुंतवणूक व्यापार कराराच्या अटी-शर्तीच्या पालनांत भारताला अपयश आले असल्याचे कंपनीने लवादाकडे केलेल्या दाव्यात नमूद केले आहे. कंपनीने भांडवली बाजारात सूचिबद्धतेसाठी केर्न एनर्जीने ब्रिटनऐवजी भारताची निवड केली. परंतु भारताला ब्रिटिश कंपनीच्या गुंतवणुकीला ‘न्याय व समान’ वागणूक देण्याचे बंधन पाळता आले नाही, असे तिने नमूद केले आहे. केर्न एनर्जीचा केर्न इंडियाबरोबरचा व्यवहार विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळासह अन्य नियामकांनी मंजूर केला होता, असे स्पष्ट करीत त्या कालावधीत भांडवली लाभावर कराची कोणतीही तरतूद नव्हती, असेही नमूद करण्यात आले आहे. पुढे जाऊन पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी गैर असल्याचा तिचा युक्तिवाद आहे. केर्न इंडियाच्या माध्यमातून त्यावेळी भांडवली बाजारातील ऐतिहासिक प्रारंभिक खुली भागविक्री प्रक्रिया राबविली गेली होती. याद्वारे ८,६१६ कोटी रुपये उभारण्यात आले होते. यानंतर केर्न एनर्जीने केर्न इंडियातील मोठा हिस्सा ८.६७ अब्ज डॉलरना २०११ मध्ये विकला होता.
