बांधकाम विकासक संघटना क्रेडाईचे किंमत नियंत्रणासाठी थेट पंतप्रधानांना साकडे मुंबई : आर्थिक अडचणीत असलेल्या बांधकाम उद्योगाला सध्या सिमेंट व लोखंडांसह बांधकामासाठी लागणाऱ्या इतर साहित्यांच्या किंमतीत झालेल्या भाववाढीचा फटका बसला असून या किमतींवर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता असल्याबाबत ‘कॉन्फर्डेशन ऑफ रिएल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (क्रेडाई) ने पंतप्रधानांना पत्र लिहून लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. क्रेडाईचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जक्षय शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सिमेंटच्या किंमतीत २३ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक तर लोखंडाच्या किंमतीत ४५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. जानेवारीत सिमेंटच्या ५० किलो पिशवीची किंमत ३४९ रुपये होती. सध्या ती ४२० ते ४३० रुपयांच्या घरात आहे. लोखंड उत्पादकांकडून वाढत्या मागणीचा गैरफायदा उचलला जात असून प्रत्येक महिन्याला लोखंडाच्या किमतीत वाढ केली जात असल्याचेही म्हटले आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीला प्रतिटन लोखंडाची किंमत ४० हजार रुपयांच्या घरात होती. ती आता ५८ हजार रुपये प्रतिटन झाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बांधकाम उद्योग स्थिरावत असताना सिमेंट, लोखंड तसेच कच्च्या मालातील भाववाढीमुळे प्रकल्प अव्यवहार्य ठरण्याची शक्यता असून यामुळे केंद्र शासनाने या किंमती नियंत्रित करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, असे क्रेडाईचे अध्यक्ष सतीश मगर यांनी सांगितले. दरवाढीमुळे विकासकांवरील आर्थिक बोजा वाढत असून परिणामी घरांच्या किंमतीत वाढ करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. करोनामुळे यापूर्वीच बांधकाम उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. मुद्रांक शुल्कातील कपात वा तत्सम सवलतींमुळे घर खरेदीदारांकडून आता अधिक विचारणा होऊन लागली आहे. अशा वेळी विकासकांनी घरांच्या किंमतीत आणखी वाढ केली तर त्याचा फटका घरविक्रीला बसू शकतो. त्यामुळे सिमेंट आणि लोखंडांच्या किमती नियंत्रित करण्याची आवश्यकता असल्याचे याबाबातच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..
