News Flash

उद्योगाला झुकते माप, शेतकऱ्यांना मात्र वाढीव दराला मुकावे लागणार!

साखरेच्या ४० लाख टनांच्या बफर साठय़ाचा निर्णय..

साखरेच्या ४० लाख टनांच्या बफर साठय़ाचा निर्णय..

मुंबई : साखरेचा बफर साठा ४० लाख टनापर्यंत वाढविण्याचा व   यंदाच्या हंगामात रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) कायम ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने राज्यातील अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला काही प्रमाणात फायदा होणार आहे. पण दरात वाढ करण्यात आलेली नसल्याने शेतकऱ्यांना उसासाठी वाढीव दर मिळणार नाही.

साखरेचे विक्रमी उत्पादन आणि पडलेले दर यातून साखर उद्योगाचे सारे गणितच बिघडले आहे. यावर मार्ग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने साखरेच्या राखीव साठय़ात ४० लाख टनापर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. याबरोबरच २०१९-२० या वर्षांकरिता शेतकऱ्यांना उसासाठी देण्यात येणाऱ्या रास्त आणि किफातशीर दरात वाढ केलेली नाही. यंदाच्या हंगामात २७५ रुपये क्विंटल म्हणजेच टनाला २७५० रुपये भाव कायम ठेवला आहे. गेल्या हंगामातही हाच दर होता. उसाचा रास्त आणि किफातशीर दर आधीच जास्त असल्याने यंदाच्या हंगामात वाढ करण्यात आलेली नाही. उसाला मिळणाऱ्या चांगल्या दराने शेतकऱ्यांचा कल ऊस लागवडीकडे वाढला होता. यातच अन्य पिके आणि ऊस यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात बरीच तफावत आहे. ही तफावत कमी करण्याच्या उद्देशानेच यंदा रास्त आणि किफातशीर दरात वाढ करण्यात आलेली नसल्याचे सांगण्यात येते.

महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांमधील साखर कारखाने तोटय़ात आहेत. साखरेचे पडलेले दर आणि उसासाठी द्यावा लागणारा दर याचा ताळमेळ राखणे साखर कारखान्यांना शक्य होत नाही. साखर कारखाने तोटय़ात गेल्याने त्यांना शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे देणे शक्य झालेले नाही. यंदा रास्त आणि किफातशीर दर कायम ठेवल्याने कारखान्यांना काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळेल, असे मत राज्य साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी व्यक्त केले. राखीव साठय़ात (बफर स्टॉक) वाढ केल्याचाही फायदा होईल. महाराष्ट्रात ५५ ते ६० लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे. राखीव साठय़ात वाढ केल्याने साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असेही खताळ यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या निर्णयाने साखर उद्योगाला किती फायदा होतो हे नंतरच स्पष्ट होईल, असे मत राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष व विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केले. राखीव साठा ५० लाख टनापर्यंत वाढवावी, अशी मागणी महासंघाने केंद्राकडे केली होती. साखर उद्योगाला आणि शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे. पण तशी मदत मिळालेली नाही, असेही वळसे-पाटील म्हणाले. दरात वाढ करण्यात आलेली नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसानच होईल, अशी प्रतिक्रिया शेती उद्योगाचे अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केली.

लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी शेतकऱ्यांचे नुकसान – राजू शेट्टी

यंदाच्या हंगामात उसाचा रास्त आणि किफातशीर दर कायम ठेवण्यात आला. गेल्या वर्षी २०० रुपये वाढ दाखविण्यात आली होती, पण लादलेल्या जाच क अटींमुळे फक्त १४ रुपयांची वाढ मिळाली होती. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. डिझेलच्या दरात वाढ झाली. वस्तू आणि सेवा कराचा बोजा वाढला. खर्चात वाढ होऊनही शेतकऱ्यांना लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी उसाला वाढीव दर मिळालेला नाही. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 27, 2019 4:39 am

Web Title: central government decision to store 40 lakh tonnes buffer stock of sugar zws 70
Next Stories
1 ‘टेस्ला’ पुढील वर्षी भारतात!
2 बाजार-साप्ताहिकी : खरिपाचा पेरा
3 व्हॉट्सअ‍ॅप देयक सेवा लवकरच!
Just Now!
X