नवी दिल्ली : देशातील पाच सरकारी बँकांना २१,४२८ कोटी रुपयांचे अर्थपाठबळ मिळाले आहे. यामध्ये थकित कर्जफसवणूक झालेल्या पंजाब नॅशनल बँक तसेच दोन अन्य सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करून घेणाऱ्या बँक ऑफ बडोदाचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने देऊ केलेले अर्थसहाय्य या बँकांना चालू वर्षअखेरसाठी आहे. याबाबत संबंधित बँकांच्या भागधारकांनीही मंजुरी दिली आहे. या सर्व बँकांनी या संदर्भातील माहिती गुरुवारी भांडवली बाजाराला कळविली. सर्वाधिक अर्थसहाय्य पंजाब नॅशनल बँकेला मिळाले आहे. यासाठी बँकेने ८०.२० कोटी समभाग जारी केले. प्रति समभाग ७१.६६ रुपयाने ही रक्कम ५,९०८ कोटी रुपये झाली. तर बँक ऑफ बडोदाला ५,०४२ कोटी रुपये सरकारकडून मिळाले आहेत. दोन सरकारी बँकांचे बँक ऑफ बडोदामधील विलिनीकरण येत्या १ एप्रिल २०१९ पासून अस्तित्वात येत आहे. यूनियन बँक ऑफ इंडियाला ५२.१५ कोटी समभागांच्या बदल्यात ७८.८४ रुपये समभागदराने ४,१११.९९ कोटी रुपये सरकारकडून प्राप्त झाले आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला २,५६० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. ६८.७२ कोटी समभागांच्या बदल्यात बँकेतील सरकारचा हिस्सा आता ९१.२० टक्के झाला आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँकेला ३,८०६ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य प्राप्त झाले आहे. त्याकरिता २६९ कोटी समभाग १४.१२ रुपये दराने सरकारला देण्यात आले आहेत. यामुळे बँकेतील सरकारचा हिस्सा आता ९२.५२ टक्क्य़ांपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे बँक येत्या आर्थिक वर्षांत ताळेबंदाबाबत पूर्वपदावर येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. बँकेने यापूर्वी २६१ कोटी रुपये उभे केले आहेत. पीएफसी-आरईसी एकत्रिकरण नव्या वित्त वर्षांपासून आरईसीमधील मोठा हिस्सा मिळविण्याची पीएफसीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने उभय कंपन्यांचे विलिनीकरण नव्या वित्त वर्षांपासून अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामाध्यमातून १४,५०० कोटी सरकारला मिळणार असून चालू वित्त वर्षांतील सरकारचे ८०,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण होणार आहे.
