बँकांमधील ठेव रकमेवरील विमाछत्र विस्तारणारा निर्णय अर्थसंकल्पातून जरी घेतला गेला असला तरी सर्वसामान्यांच्या बँक ठेवीवरच कायद्याने डल्ला येण्याची शक्यता पुन्हा निर्माण झाली आहे. वर्षभरापूर्वी भरपूर टीकेनंतर मागे घेतल्या गेलेल्या या कायद्याच्या सज्जतेची केंद्र सरकारने पुन्हा तयारी सुरू केली आहे. वादग्रस्त ठरलेले वित्तीय तिढा निवारण व ठेव विमा अर्थात ‘एफआरडीआय’ विधेयक पुन्हा आणण्याबाबत सरकारची तयारी सुरू असली तरी नेमके ते संसदेत केव्हा सादर होणार याबाबत काहीही सांगण्यास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नकार दिला. अर्थमंत्री शुक्रवारी मुंबई दौऱ्यावर होत्या. गेल्याच आठवडय़ात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींपुढे समर्थन करताना सीतारामन यांनी या विधेयकासंबंधी अस्पष्ट असे भाष्य केले. या विधेयकाबाबत तयारी सुरू असली तरी ते यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सादर होईल काय, याबाबत आताच सांगणे शक्य होणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या. बँकांमधील ठेवीदारांच्या रकमेचा प्रसंगी सरकारला वापर करता येणारी तरतूद या विधेयकाद्वारे शक्य होणार असल्याचे सांगितले जाते. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कारकीर्दीत या संबंधाने कायदेशीर तरतूद असलेल्या या विधेयकाची रचना करण्यात आली. देशभरात बँक ठेवीदारांमध्ये त्यामुळे चिंतेचे वातावरण होते.
