दुरुस्त्या आणि बदल यांची अंमलबजावणी जर सोपी ठरणारी असेल तर कंपनी कायद्यामध्ये बदल करण्यात येतील, अशी माहिती केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. तसेच नव्या बदलांविषयी उद्योगविश्वातून आणि अनेक भागधारकांकडून नाना प्रकारच्या शंका उपस्थित केल्या जात आहेत आणि त्यांच्या अडचणी सरकार समजून घेत आहे, असे सीतारामन् यांनी सांगितले. राज्यसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासातील उत्तरादाखल त्यांनी ही माहिती दिली. कंपनी कायदा २०१३ ची अंमलबजावणी गेल्याच वर्षी सुरु झाली आणि त्यामुळे त्या कायद्यातील तरतुदींपैकी मोजक्याच तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या तरतुदींच्या अंमलबजावणीतील उणीवा किंवा अडचणी यांना सरकार प्रधान्याने सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तसेच त्यासाठी आवश्यक ती परिपत्रके, वैधानिक सूचना आणि नियमातील शंका दूर करणाऱ्या दुरुस्त्या सरकारतर्फे वेळोवेळी जारी करण्यात येत आहेत, असे निर्मला सीतारामन् यांनी स्पष्ट केले. एप्रिलपासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. मात्र या कायद्यातील अनेक तरतुदींविषयी संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या करणार का, असा सवाल प्रश्नोत्तरांच्या तासात उपस्थित केला गेला. केंद्रीय कंपनी व्यवहारमंत्र्यांनी बदल सुचविताना व्यवहार्यतेस तसेच प्रभावी अंमलबजावणीस सरकार प्राधान्य देत असल्याचे नमूद केले. सध्या केंद्र सरकार कंपनी कायद्याच्या प्रशासकीय बाबींवर विचारविनिमय करीत आहे. या कायद्यातील ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’चा मुद्दा सरकारसाठी कळीचा असल्याचे सीतारामन् यांनी सांगितले. तसेच विविध विकसनशील देशांमधील कंपनी कायद्यांमध्ये असलेल्या उत्तमोत्तम तरतुदींचा भारतीय कायद्यात समावेश केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
