देशातील एकमेव सार्वजनिक हवाई वाहतूक कंपनी एअर इंडियाच्या निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया येत्या वित्त वर्षांत पूर्ण होईल, असा विश्वास आर्थिक पाहणीत व्यक्त करण्यात आला आहे. २०१८-१९ करिता सरकारला आर्थिक दिशा सुचविताना मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी सोमवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाद्वारे स्पष्ट केले आहे की, सरकारने एअर इंडियाच्या निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया येत्या वर्षांतच पूर्ण करावी. अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारने निर्गुतवणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. सरकारने जून २०१७ मध्ये एअर इंडियाच्या धोरणात्मक निर्गुतवणुकीला प्राथमिक मंजुरी दिली होती. कंपनीवर सध्या ५०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कंपनीने २०१५-१६ मध्ये दशकातील पहिल्यांदा परिचलन नफ्याची नोंद केली होती. २०१६-१७ दरम्यान सरकारने विविध १६ निर्गुतवणुकीच्या व्यवहारामार्फत ४६,२४७ कोटी रुपये उभे केले आहेत. तर चालू वित्त वर्षांकरिता सरकारचे या माध्यमातून ७२,५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. पैकी ४६,५०० कोटी रुपये हे सार्वजनिक उपक्रमातील मोठा हिस्सा विकून उभे राहणार आहेत. १५,००० कोटी रुपये धोरणात्मक हिस्सा विक्री तर ११,००० कोटी रुपये सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या सूचिबद्धतेद्वारे उभे करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. चालू वित्त वर्षांत एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१७ दरम्यान सरकारने ५२,३७८ कोटी रुपये सार्वजनिक उपक्रमाच्या निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून उभे केले आहेत. एनएमडीसीतील हिस्सा विक्री व ओएनजीसी-एचपीसीएल व्यवहारामार्फत २०१७-१८ दरम्यान सरकार निर्गुतवणुकीचा ९०,००० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे.
