सरकार ५३ टक्के हिस्सा विकणार; अंबानींचा रिलायन्स समूह उत्सुक नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी, सार्वजनिक तेल व वायू विक्री व विपणन कंपनी असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात बीपीसीएलचे खासगीकरण करण्याच्या सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. कंपनीतील निम्म्याहून अधिक, ५३ टक्के हिस्सा विक्रीची तयारी केंद्र सरकार करत असून नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात उत्सुक खरेदीदारांसाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. देशातील खासगी इंधन व्यवसाय क्षेत्रात वरचष्मा असलेली मुकेश अंबानी यांचा प्रवर्तित रिलायन्स इंडस्ट्रीज समूह या प्रक्रियेत रस घेण्याची शक्यता आहे. देशातील इंधन व्यवसायात बीपीसीएलचा सर्वाधिक, २३.४० टक्के हिस्सा असून तिच्यासह अन्य दोन सरकारी कंपन्यांची या क्षेत्रात मातब्बरी आहे. कंपनीचे सध्याचे भागभांडवल १.११ लाख कोटी रुपये आहे. बीपीसीएलमधील आपली सर्व भागीदारी विकून ६५,००० कोटी रुपये उभारण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचे कळते. केंद्र सरकारच्या गुंतवणूकविषयक सचिवांच्या समितीने ‘बीपीसीएल’मधील सर्व हिस्सेदारी विकून टाकावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. यानंतर ‘बीपीसीएल’मधील ५३.२९ टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच घेणार असल्याची माहिती आहे. जपानी दलालीपेढी नोमुरा रिसर्चच्या अहवालानुसार, मुकेश अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत पेट्रोलियमची भागीदारी घेण्यासाठी बोली लावण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील पवन हंस या हॅलिकॉप्टर कंपनीलाही बीपीसीएलमध्ये हिस्सा खरेदीची इच्छा असल्याचे कळते. केंद्र सरकार निवडक सार्वजनिक क्षेत्रात केंद्रीय उपक्रमांच्या माध्यमातून भागीदारी ५१ टक्कय़ांहून कमी करण्याच्या प्रस्तावावर काम करत आहे. मागील वर्षीही सरकारने ओएनजीसीवर एचपीसीएलचे अधिग्रहण करण्यासाठी दबाव टाकला होता. तसेच संकटात अडकलेल्या आयडीबीआय बँकेला गुंतवणूकदार न मिळाल्यामुळे सरकारने एलआयसीला त्या बँकेचे अधिग्रहण करण्यास सांगितले होते.
