मुंबई : सर्वात मोठी विमा कंपनी -भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीद्वारा (आयपीओ) निर्गुंतवणूक करण्यासाठी विक्रीपूर्व सल््लागार म्हणून एसबीआय कॅप्स, आणि डेलॉइट यांची सरकारने नेमणूक केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात प्राथमिक विक्रीद्वारे एलआयसीमधील सरकारी भागभांडवलाची अंशत: विक्री करण्याची घोषणा केली होती. आयुर्विमा क्षेत्रातील एलआयसी सध्या १०० टक्के सरकारी मालकीची कंपनी आहे. जीवन विमा कंपनीचे मूल्यांकन निश्चित करून प्रती समभाग विक्रीची किंमत निश्चित करण्यासाठी लवकरच निविदा मागविण्यात येणार असल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. विक्रीपूर्व सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी जून महिन्यात मागविलेल्या निविदेला डेलॉइट, सिटीबँक, क्रेडिट सुइस, एसबीआय कॅपिटल आणि एडेलवाइस यांनी प्रतिसाद दिला होता. त्यापैकी एडेलवाईसने निर्णय होण्यापूर्वी निविदा प्रक्रियेतून माघार घेतल्याचे अर्थमंत्रालयाला कळविले होते. विमा व्यवसायात ७५ टक्के दरम्यान हिस्सा असलेल्या एलआयसीची मालमत्ता ३१ लाख कोटी आहे. एलआयसीची प्राथमिक विक्री भारतीय भांडवली बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठी प्राथमिक विक्री ठरण्याची शक्यता आहे. सरकार ८ ते १० टक्कय़ादरम्यान निर्गुंतवणूक करून ९० हजार ते १ लाख कोटीचा निधी उभारण्याची शक्यता आहे.
