नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएनजीसी आणि ऑइल इंडियाकडून संशोधित आणि त्यांच्या ताब्यात असलेल्या, परंतु अद्याप वाणिज्य वापर सुरू होऊन आर्थिक लाभ देऊ न शकलेल्या तेल आणि नैसर्गिक वायूंच्या साठय़ांचा लवकरच खुला लिलाव केला जाऊन, देशातील इंधननिर्मिती क्षमतेला चालना दिली जाईल, असे प्रतिपादन पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी गुरुवारी केले. जरी संशोधन केले असले तरी कंपन्यांना अमर्याद काळासाठी या नैसर्गिक संसाधना ताबा राखता येणार नाही, असे प्रधान यांनी सुनावले. ही देशाच्या मालकीची संसाधने असून, जे कोणी इच्छुक पुढे येतील त्यांनी ती ताब्यात घेऊन ती चलनीकरणाच्या दिशेने विकसित करावीत, असे या लिलावांमागील धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वेगवेगळ्या ७५ संशोधनांतून हुडकून काढल्या गेलेल्या ३२ तेल व वायूसाठे ‘सूक्ष्म संशोधित क्षेत्र (डीएसएफ)’च्या तिसऱ्या लिलावाअंतर्गत खासगी विकासकांसाठी खुले केले जातील, असे प्रधान यांनी सांगितले. ओएनजीसी, ऑइल इंडिया लिमिटेड या सरकारी कंपन्यांनी त्यांचा शोध लावला असून, अत्यल्प आणि सीमित साठय़ांची ही क्षेत्रे असल्याचे त्यांना विकसित करणे हे या कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्टय़ा अव्यवहार्य ठरत आहे. तथापि डीएसएफ योजनेत, उत्पादित तेल व वायूची किंमत आणि विपणनासंबंधाने आकर्षक नियम राखले गेल्याने या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीची व्यवहार्यता वाढू शकेल, असे प्रधान म्हणाले.
