सार्वत्रिक निवडणुकीचा काळ असलेल्या आगामी वर्षांत भारतीय उद्योगांपुढील आव्हाने कायम असतील, असा इशारा ‘मूडीज्’ या पतमानांकन संस्थेने दिला आहे. संस्थेच्या गुंतवणूक सेवा विभागाच्या याबाबतच्या अहवालात या निवडणुकाच अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी आवश्यक अशा सुधारणा राबविण्यास अडसर ठरतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे.चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत भारतीय उद्योग जगताने बिकट अर्थस्थितीचा सामना केला आहे. गुंतवणूक, प्रकल्प अंमलबजावणी याबाबत सरकारच्या ‘आस्ते कदम’ धोरणानंतरही कंपन्यांची दुसरी तिमाही समाधानकारक गेली आहे. तथापि येणारे २०१४ वर्षदेखील उद्योगांसाठी आव्हानात्मक असेल, असे चित्र स्पष्ट करणारा अहवाल ‘मूडीज्’ने गुरुवारी सादर केला. वाढते कर्ज व्याजदर व गुंतवणूक व निधीची चणचण यांचा सामना उद्योगांना करावा लागेल, असे अहवालाचे भाकीत आहे. २०१४-१५ दरम्यान देशाचा विकास दर ५.५ टक्के राहील असेही ‘मूडीज’ने म्हटले आहे. वार्षिक ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक विकास दर राहिला तरच आगामी काळात अर्थव्यवस्थेच्या आशादायक प्रवासाबाबत बोलता येईल, असेही तिने नमूद केले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील अवमूल्यन वर्षभर कायम राहिल्यास विकास दर ५ टक्क्यांच्या खालीही राहू शकतो, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे.अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हने रोखे खरेदीसारख्या आर्थिक उभारीच्या उपाययोजना २०१४ मध्ये माघारी घेतल्यास भारतीय रुपयावरील दबाव कायम राहण्यासह आयात व निर्यात वातावरण अधिक आव्हानात्मक असेल, असेही अहवालात म्हटले आहे. नव्या आर्थिक वर्षांत वायूच्या किमती दुप्पट होणार असल्याने तेल व वायू कंपन्यांचा महसूल वाढता राहून या क्षेत्रात अधिकाधिक ताबा व विलीनीकरण प्रक्रिया घडू शकते, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वर्षांच्या मध्याला येणाऱ्या निवडणुकांमुळे अनुदानापोटी देय रक्कम अदा करण्यास लागणाऱ्या विलंबाचा फटका देशातील तेल क्षेत्राला बसू शकतो, अशी भीती मूडीज्ने व्यक्त केली आहे. याचबरोबर पतसंस्थेने पोलाद, खनिकर्ज, वाहन उद्योगासाठी नकारात्मक कल दर्शविला आहे.ल्ल आगामी वर्षांत मे मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकाल हे देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे ‘स्टँडर्ड चार्टर्ड’ या जागतिक वित्तसंस्थेचा ताजा जागतिक अन्वेषण अहवाल स्पष्ट करतो. निवडणुकानंतर देशात स्थिर राजवट येईल अशी आशा करीत असताना, त्या परिणामी अर्थस्थितीही वेग धारण करेल, असा अहवालाचा आशावाद आहे. परंतु, पुन्हा विविध पक्षांच्या आघाडीचे कमजोर सरकार अथवा त्रिशंकू संसद अस्तित्त्वात आल्यास, नियोजित आर्थिक सुधारणांना खोडा घातला जाऊन सध्या आहे त्या पेक्षा वाईट स्थिती अर्थव्यवस्थेवर ओढवेल, असा इशाराही हा अहवाल देतो.पत-घसरणीची टांगती तलवार ढासळलेला विकास आणि वाढती महागाई यामुळे देशाच्या पतमानांकनात कपात होऊ शकते, असा इशाराच ‘मूडीज’ने दिला आहे. २०१४ च्या उत्तरार्धातही देशाची आर्थिक प्रगती संथ राहण्याची शक्यता वर्तवितानाच यानंतर स्थानिक महागाई आणि व्याजदरात घसरण होण्याचे संकेत पतमानांकन संस्थेने दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेद्वारे सध्या भारताला मिळालेला (गुंतवणूक) दर्जा बीएए३ असा असून, ‘जंक’ अर्थात गुंतवणुकीच्या दृष्टीने धोकादायक असा खालावला जाऊ शकतो.
