२०२२ पर्यंत १०० स्मार्ट सिटी उभारण्याच्या दृष्टिकोनाबाबत मत काय?- १०० पैकी बहुतांश अगोदर असलेल्या शहरांचे स्मार्ट सिटीमध्ये रूपांतर केले जाणार असल्याची शक्यता आहे. पाणीपुरवठा, विजेचे वितरण, आरोग्यसेवा, आदरातिथ्य किंवा परवडणारी घरे या सर्वाना स्वतंत्रपणे पायाभूत सुविधा असे म्हटले जाते आणि त्या आíथक व कायदेशीर लाभांसाठी पात्र असतात.भारताच्या १०० स्मार्ट सिटीचे लक्ष्य कितपत वास्तववादी वाटते?- सरकारचे उद्दिष्ट, सात वर्षांमध्ये शक्य तितक्या प्रमाणात १०० स्मार्ट सिटींच्या दिशेने जाण्याचे असावे. पुरेशी संसाधने आणि समíपत लोक असतील तर हे साध्य होण्यासारखे आहे. बोलायचे झाल्यास, सात वर्षांत १०० शहरांचा विकास करण्यासाठी, प्रत्येक शहरासाठी प्रयत्न करणारा एक असा १०० चमू असायला हवा यामुळे या १०० चमूंना किती चांगल्या प्रकारे एकत्र ठेवतो ते महत्त्वाचे आहे.तुमच्या मते, कशामुळे एखादे शहर स्मार्ट म्हटले जाते?- आपण स्मार्ट सिटीची तुलना तंत्रज्ञानासोबत करतो. स्मार्ट सिटी म्हणजे स्मार्ट नियोजन, स्मार्ट अंमलबजावणी आणि स्मार्ट देखभाल आदी. स्मार्ट सिटीमध्ये सगळ्या गोष्टींचा समावेश केला जातो. कागदावरील नियोजनाच्या टप्प्यावर ही सुरुवात चांगली होते. प्रत्येक टप्प्यावर तंत्रज्ञान चालना देणारी ठरते. शहरे स्मार्ट सिटीमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी आवश्यकता काय?- शहराची क्षमता तपासायला हवी. सध्याच्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता विचारात घेता, हे शहर कोणत्या प्रकारच्या लोकसंख्येला आधार देऊ शकते, हे पहावे लागेल. स्मार्ट सिटींसाठी ‘रिअल इंडेक्स’ म्हणजे ‘लाइफ इंडेक्स’ची गुणवत्ता मोजणे महत्त्वाचे आहे.स्मार्ट सिटीची स्पर्धा पाहता लवासा पुढे कसे मार्गक्रमण करेल?लोकसंख्या वाढवणे आणि त्याला पर्यटन ठिकाणापलीकडे नेणे हे आव्हान आहे. यासंदर्भात आम्ही काही महत्त्वाच्या भागीदारी करत आहोत.पंतप्रधान मोदी संकल्पनेतील १०० स्मार्ट सिटीला वर्षभराच्या आत प्रारुप मिळाले; मात्र राज्यातील पहिले नियोजित शहर, देशातील पहिले स्वतंत्र हिल स्टेशन म्हणून यापूर्वीच अस्तित्वात आलेल्या मुंबई, पुणे नजीकच्या लवासाचे - लवासा कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. नारायण यांनी ‘लोकसत्ता’कडे स्मार्ट सिटीच्या आगामी प्रवासावर टाकलेला प्रकाश झ्र्भांडवली बाजारात सूचिबद्ध हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीची उपकंपनी असलेल्या लवासा कॉर्पोरेशनची भागविक्री प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत होण्याची शक्यता आहे. यामार्फत ७५० कोटी रुपये उभारले जाणार असल्याचे प्रवर्तक कंपनीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रवीण सूद यांनी स्पष्ट केले आहे. भागविक्री प्रक्रियेद्वारे भांडवली बाजारात उतरण्याचा यापूर्वीचा लवासा कॉर्पोरेशनचा प्रयत्न नोव्हेंबर २०१४ मध्ये झाला होता. त्यावेळी २,००० कोटी रुपये उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते; मात्र पूरक वातावरण नसल्याचे कारण देत तो असफल ठरला होता. सध्याचे भांडवली बाजारातील तेजीचे वातावरण पाहता मान्यताप्राप्त संस्था गुंतवणूकदारांकडून या भागविक्री प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वासही सूद यांनी व्यक्त केला. लवासा कॉर्पोरेशनमध्ये हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा ६७.९८ टक्के हिस्सा आहे.
