लडाखमधील गलवान खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित होत असल्याने लांबणीवर पडलेल्या चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणूक मंजुरीबाबत केंद्र सरकार लवकरच हिरवा कंदील दाखविण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या महिन्यात बिगर चिनी कंपन्यांच्या प्रतीक्षित गुंतवणुकीला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता चीनच्या जवळपास ४५ कंपन्यांचा भारतातील व्यवसायाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी होणार आहे. त्यात याबाबत निर्णय होण्याच्या शक्यतेने चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणूक मंजुरीची चर्चा सुरू झाली आहे. शेजारच्या चीनबरोबर झालेल्या लष्करी, राजकीय संघर्षांनंतर भारताने घातलेल्या अनेक निर्बंधांमध्ये चिनी कंपन्यांच्या भारतातील व्यवसाय गुंतवणुकीचे प्रस्ताव ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले होते.

दोन अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे चिनी कंपन्यांचे तब्बल १५० गुंतवणूक प्रस्ताव गेल्या वर्षीपासून मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.