भविष्यासाठी तरतूद म्हणून दरमहा वेतनातून वाढीव कपात, परिणामी कर्मचाऱ्याच्या हाती कमी पगार राखणाऱ्या नवीन वेतन नियमाची तूर्त अंमलबजावणी करू नये, यासाठी बडय़ा उद्योग संघटनांकडूनच सरकारवर दबाव येत आहे. येत्या गुरुवारी उद्योजकांचे एक शिष्टमंडळ या संबंधाने केंद्रीय कामगार मंत्रालयातील उच्चाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चाही करणार आहे. येत्या १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होत असलेल्या नवीन वेतन नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना आधीच्या तुलनेत कमी वेतन दरमहा हाती पडेल. अर्थात हे कामगार-कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण करणारे ठरेल, अशी भीती भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) आणि फिक्की यांच्यासह विविध उद्योग संघटनांनी व्यक्त केली आहे. करोना संकटकाळ सुरू झाल्यापासून वेतनकपात, कामगारकपातीचा आघात सोसत असलेल्या कामगार वर्गावर नवीन ताण नको, अशा भूमिकेतून या संघटनांनी नवीन वेतन नियमांविरोधात कंबर कसली असल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षी सरकारने वेतन संहिता विधेयक, २०१९ मंजूर केले. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२१ पासून होणार आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची नव्याने व्याख्या करण्यात आली आहे. कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा १९४८, वेतन वाटप कायदा १९३६, बोनस वाटप कायदा १९६५ व समान मोबदला कायदा १९७६ असे कायदे अस्तित्वात होते. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे भत्ते हे एकूण पगाराच्या ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असू नयेत, असे हा नवीन वेतन नियम सांगतो. त्यामुळे सध्या सामाजिक सुरक्षा योगदान कमी करण्यासाठी नियोक्त्यांकडून कर्मचाऱ्याचे वेतन विविध प्रकारच्या भत्त्यांमध्ये विभागून देण्याच्या क्लृप्तीला पायबंद घातला जाईल. परिणामी कर्मचाऱ्याच्या भविष्याच्या तसेच निवृत्तीपश्चात आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तरतूद वाढेल, ही स्वागतार्ह बाब असली तरी सध्या आर्थिक मंदीच्या स्थितीत आधीपेक्षा कमी पगार घेऊन गुजराण करण्यास कामगार तयार होणार नाहीत, अशी उद्योग संघटनांना भीती आहे. दरम्यान राष्ट्रीय स्तरावर किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय सल्लागार मंडळ गठित करण्याची अधिसूचना केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने काढली आहे. हे मंडळ देशात रोजगार वाढविण्यासंबंधी सरकारला शिफारस करणार आहे. व्याख्या काय? नवीन कायद्यातील वेतनाच्या व्याख्येनुसार, नियोक्त्याकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे भत्ते हे एकूण पगाराच्या ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असू नयेत. पगारातील भत्त्यांचे प्रमाण कमी झाल्याने अर्थात मूळ वेतन (बेसिक) वाढेल. पर्यायाने कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ), ग्रॅच्युइटी यांसारख्या सामाजिक सुरक्षितता तरतुदींसाठी पगारातून होणारी कपातही वाढेल. नियोक्ता आणि कर्मचारी दोहोंकडून मूळ वेतनाच्या १२ टक्के इतके योगदान ‘पीएफ’साठी केले जाते. कर्मचाऱ्याच्या पीएफ योगदानात वाढीबरोबरच, नियोक्त्या कंपनीचे योगदानही वाढणार आहे, ज्याचा कर्मचाऱ्याला निवृत्तीपश्चात फायदा मिळणार आहे.
