मुंबई : प्रचंड कर्जभारामुळे जमिनीवर आलेल्या खासगी हवाई कंपनीचा नवा खरेदीदार कोण हे स्पष्ट होण्यास दिवस शिल्लक असतानाच संकटांचा ससेमिरा जेट एअरवेजला अद्यापही चुकवता आलेला नाही, हे ताज्या घटनांवरून दिसून आले. कंपनीतील प्रवर्तकांच्या हिस्साबदलाबाबतची चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय कंपनी व्यवहार खात्याने गंभीर गैरव्यवहार तपास कार्यालयाला दिले आहेत. तर कंपनीची सेवा बंद झाल्यानंतर जेटच्या ताब्यातील उड्डाण टप्पे इतरांना दिल्या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यास केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, जेट प्रकरणानंतर वाढलेल्या तिकीटांच्या दराच्या पाश्र्वभूमीवर किंमत नियंत्रण यंत्रणा सादर करण्याची मागणी ‘कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ने केली आहे. हवाई सेवा क्षेत्रातील दुसरी मोठी कंपनी राहिलेल्या जेट एअरवेजवर सध्या स्टेट बँकेचे वर्चस्व आहे. कंपनीकडे स्टेट बँकेसह विविध १८ व्यापारी बँकांचे ८,००० कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. ही सेवा सुरू राखण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांचे आंशिक वेतन देण्यासाठी आवश्यक निधी बँकेने नाकारल्याने दोन आठवडय़ांपासून तिची विमाने जमिनीला खिळली आहेत. कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक नरेश गोयल यांना जेटमधील अध्यक्षपद गमवावे लागल्यानंतर कंपनीसाठी नव्याने खरेदीदार शोधण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागली आहे. त्यात स्वारस्य असणाऱ्यांचा कल शुक्रवारी स्पष्ट होणार आहे. एचडीएफसीकडून मुंबईतील मालमत्तेचा लिलाव सुमारे ४१४.८० कोटी रुपये येणे वसूल करण्यासाठी एचडीएफसी लिमिटेडने जेट एअरवेजच्या मुंबईतील कार्यालयीन मालमत्तेचा लिलाव करण्याचे निश्चित केले आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलस्थित जेट एअरवेज गोदरेज बीकेसी इमारतीतील ५२,७७५ चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेला चौथा मजला लिलावासाठी काढला गेला आहे. ही ई-लिलाव प्रक्रिया १५ मे रोजी पार पडणार असून, २४५ कोटी रुपये राखीव किंमत ठरविण्यात आली आहे.
