उत्पादन क्षेत्र आणि एकूणच उद्योगांसाठी यंदाचं बजेट किंवा अर्थसंकल्प खूपच महत्त्वाचा असणार आहे. जीएसटीच्या व तत्पूर्वीच्या नोटाबंदीच्या धक्क्याच्या पार्श्वभूमीवर २०१८च्या अर्थसंकल्पाला महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. उद्योगांची वाढ व्हावी, महसूलात वाढ व्हावी तसेच देशाची अर्थव्यवस्थाही वाढावी असं संतुलन कायम राखताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना कसरत करावी लागणार आहे. उद्योग विशेषत: वाहन उत्पादन क्षेत्रातल्या धुरीणांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला जास्त प्राधान्य देण्यात येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसेच, वित्तीय तूट ३.२ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तसेच महागाईला आळा घालण्याची व संतुलित आर्थिक वाढ साधण्याची अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. लोकप्रिय योजनांपेक्षा, आर्थिक वाढीला अनुकूल उपाययोजना करण्यात याव्यात अशी अपेक्षा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. जर मेक इन इंडिया या उद्देशाला पुढे न्यायचे असेल आणि भारतीय उद्योगांना सबल करायचे असेल तर सगळ्यात जास्त भर पायाभूत सुविधा व दळणवळणाच्या साधनांवर द्यावा लागेल. मोठे रस्ते, बंदरांचं आधुनिकीकरण तसेच रेल्वे व विमानतळांचं अत्याधुनिकीकरण या गोष्टी सरकारच्या अजेंडावर असण्याची गरज आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब बजेटमध्ये पडायला हवे अशी अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाची गरज ही केवळ औद्योगिक क्षेत्रालाच नाही तर कृषि क्षेत्रालाही आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी कृषि क्षेत्राच्या विकासाची गरज आहे. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादन क्षेत्रासाठी स्किल इंडियाची आवश्यकरता आहे त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाची आवश्यकता आहे आणि त्यादृष्टीने बजेटमध्ये तरतुदी असतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण आणि आवश्यक ते प्रशिक्षण या दृष्टीने केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली पावले उचलतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. क्लीन व ग्रीन तंत्रज्ञानाचा विचार करता, स्वच्छ व प्रदूषणविरहित भविष्यासाठी वाहन उद्योग आदी क्षेत्रांमधल्या अशा तंत्रज्ञानांवर करांचा बोजा कमी करण्याच अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
