बाजारात चर्चा सुरू असल्याप्रमाणे विशेष लाभांश देण्याच्या विषयावर निर्णयासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडियाच्या संचालकांची येत्या मंगळवारी बैठक होऊ घातली आहे. कंपनीतील ५ टक्के हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया विद्यमान आर्थिक वर्षांतच राबविण्याचे संकेत सरकारने यापूर्वीच दिलेले संकेत हे वित्तीय तुटीवर नियंत्रणासाठी सुरू झालेल्या घाईचेच द्योतक आहे. कोल इंडियाच्या संचालक मंडळाची बैठक १४ जानेवारी रोजी होत आहे; २०१३-१४ साठी अंतरिम लाभांश देण्याचा प्रस्ताव यावेळी विचारात येईल, अशी माहिती कंपनीने बुधवारी मुंबई शेअर बाजाराला दिली. कंपनीच्या विशेष लाभांशाची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. चालू आर्थिक वर्षांत ४० हजार कोटी रुपयांचे निर्गुतवणूक उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थसचिव अरविंद मायाराम यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीत दिली होती. बाजारातील संभाव्य स्थिती लक्षात घेता निर्गुतवणूक प्रक्रियेला प्रतिसाद न लाभल्यास अथवा प्रक्रियाच न राबविली गेल्यास विशेष लाभांशाचे संकेतही मायाराम यांनी दिले आहेत. याअंतर्गतच कोल इंडियातील सरकारचा ५ टक्के हिस्सा विकला जाईल. यामार्फत विद्यमान मूल्यानुसार ९,१५८ कोटी रुपये उभारले जातील, असा अंदाज आहे. कंपनीत सध्या सरकारचा ९० टक्के हिस्सा आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत या सार्वजनिक कंपनीने सरकारला ८,८४२.९१ कोटींचा लाभांश दिला आहे. कंपनीच्या इतिहासात तो सर्वोच्च नोंदला गेला आहे. कंपनीतील सरकारी हिस्सा यापूर्वी १०%पर्यंत कमी करण्याचे योजण्यात आले होते. मात्र हे प्रमाण ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले. यानुसार किमान ३१.५८ कोटी समभाग उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी समभाग बुधवारी व्यवहारात २९० पर्यंत उंचावला. लाभांश देय तारीख २० जानेवारी निश्चित करण्यात आली आहे.सरकारला अपेक्षित अंकगणित * " १.७० लाख कोटी: सरकारी कंपन्यांच्या गंगाजळीतील २०१२-१३ अखेर रोख शिल्लक * " १.६० लाख कोटी: चालू आर्थिक वर्षांअखेर अंदाजित गंगाजळी* " ६४,००० कोटी: ४०% या दराने सरकारी कंपन्यांनी लाभांश दिल्यास गंगाजळीला लागणारी कात्री* " २०,००० कोटी: या कंपन्यांतील बडे भागधारक या नात्याने सरकारी तिजोरीत हा निधी येईल.* " ३७,००० कोटी: २०१२-१३ मध्ये सरकारी कंपन्यांकडून लाभांशावर खर्च झालेली रक्कम* ३०% : ओएनजीसी, गेल आणि ऑइल इंडिया या कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून या दराने लाभांश देत आल्या आहेत. तो दर यंदा ४० टक्क्यांवर, तर तेल क्षेत्रातील अन्य १४ सरकारी कंपन्यांकडून २० ते ३० टक्के लाभांश अपेक्षिता येईल.
